जिस UAE पर ड्रोन-मिसाइलों की बारिश कर रहा ईरान, उसी से क्यों मांग रहा हर्जाना? समझें मिडिल ईस्ट में ‘डबल गेम’ का सच

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया है. एक तरफ ईरान खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ उसी संयुक्त अरब अमीरात से मुआवजे की मांग भी कर रहा है. यह विरोधाभास सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि कूटनीतिक दबाव की एक बड़ी चाल के रूप में देखा जा रहा है. दरअसल, तेहरान का आरोप है कि यूएई ने अमेरिकी हमलों के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है.

UAE पर क्या आरोप लगा रहा है ईरान?

यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी, जो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखे पत्र में यूएई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ईरान का कहना है कि यूएई ने अपने क्षेत्र का उपयोग अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए करने दिया, जो “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य” (Internationally Wrongful Act) है. तेहरान के मुताबिक, यह कदम सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देता है और इसके लिए यूएई को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

मुआवजे की मांग के पीछे क्या है आधार?

ईरान ने अपने दावे को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पेश किया है. उसका कहना है कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश द्वारा सैन्य हमले के लिए किया जाता है, तो उस देश पर भी जिम्मेदारी बनती है. इसी आधार पर तेहरान ने यूएई से “भौतिक और नैतिक नुकसान” की भरपाई की मांग की है. यह सिर्फ आर्थिक मुआवजा नहीं, बल्कि एक तरह का अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है, जिससे यूएई की भूमिका को वैश्विक मंच पर सवालों के घेरे में लाया जा सके.

क्या यह विरोधाभास है या रणनीतिक दबाव?

पहली नजर में यह स्थिति विरोधाभासी लगती है. एक तरफ हमला, दूसरी तरफ मुआवजा मांग. लेकिन एक्सपर्ट्स इसे “डुअल स्ट्रेटेजी” मानते हैं. ईरान एक ओर सैन्य ताकत दिखाकर क्षेत्रीय दबदबा बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक मोर्चे पर यूएई और उसके सहयोगियों को घेरने की कोशिश कर रहा है. इसका मकसद यह संदेश देना भी है कि जो देश अप्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ खड़े होंगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ेगा.

अली लारीजानी के बयान से क्या संकेत मिलते हैं?

ईरान के दिवंगत सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने अपनी मौत से पहले एक कड़ा संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि “कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी इस्लामी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ.” यह बयान साफ संकेत देता है कि तेहरान क्षेत्रीय स्तर पर खुद को अलग-थलग महसूस कर रहा है.

लारीजानी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को “महान शैतान” और “छोटा शैतान” बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही थी. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ईरान इस टकराव को सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि वैचारिक और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है.

मिडिल ईस्ट में इसका क्या बड़ा असर पड़ सकता है?

इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान और यूएई तक सीमित नहीं है. इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है.अगर यूएई पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता है, तो खाड़ी देशों के बीच नई खींचतान शुरू हो सकती है. साथ ही, यह मामला संयुक्त राष्ट्र में भी बड़ा विवाद बन सकता है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के मुद्दे पर बहस तेज होगी.

तनाव और बढ़ेगा या निकलेगा कोई कूटनीतिक रास्ता?

फिलहाल, हालात यही संकेत दे रहे हैं कि ईरान अपनी दोहरी रणनीति, सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक दबाव को साथ लेकर चल रहा है. यूएई के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी सुरक्षा और गठबंधन को बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को बचाना भी है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव का रूप ले लेता है.