Google पर लगा 3,08,59,10,87,700 रुपये का जुर्माना, बेल्जियम से आया फैसला; जानें डोनाल्ड ट्रंप क्यों हुए नाराज

टेक दिग्गज Google के खिलाफ यूरोपीय कमीशन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.5 बिलियन डॉलर (करीब 3,08,59 करोड़ रुपए) का जुर्माना ठोका है. यह कदम Google की कथित अपमानजनक ऑनलाइन विज्ञापन प्रथाओं के खिलाफ उठाया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोपीय नियामकों को लंबे समय से कंपनी की एड-टेक सप्लाई चेन में पक्षपात और वरीयता देने की शिकायतें मिल रही थीं.

यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है और वहीं से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इस कार्रवाई ने न केवल यूरोपीय बाजार बल्कि पूरे टेक उद्योग में हलचल मचा दी है. यूरोपीय आयोग का कहना है कि Google ने विज्ञापन तकनीक के जरिए प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया और खुद को बढ़त दिलाने के लिए अनुचित तरीके अपनाए.

ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर जताई नाराजगी

इस जुर्माने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच तनाव और गहरा गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, “न केवल Google, बल्कि हमारी सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है, वह गलत है और हम यूरोपीय संघ से खुश नहीं हैं.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत समेत कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यूरोप के साथ रिश्ते चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.

कमीशन का आदेश: बंद करो वरीयता की नीति

यूरोपीय कमीशन ने Google को आदेश दिया है कि वह अपनी स्व-वरीयता वाली प्रथाओं (Self-preferencing practices) को बंद करे और विज्ञापन तकनीक सप्लाई चेन में हितों का टकराव खत्म करे. पहले कमीशन ने Google को व्यवसाय का कुछ हिस्सा तोड़ने की चेतावनी भी दी थी, हालांकि फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है.

Google का पलटवार और अपील

Google ने यूरोपीय आयोग के इस कदम को गलत करार दिया है. कंपनी की ग्लोबल हेड ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स ली-ऐनी मुलहोलैंड ने बयान जारी कर कहा कि, “यह एक अनुचित जुर्माना है और इसके तहत किए गए बदलाव हजारों यूरोपीय व्यवसायों को नुकसान पहुंचाएंगे. इससे उनके लिए कमाई करना और मुश्किल हो जाएगा.” Google ने साफ किया है कि वह इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा.

लंबे समय से चल रही जांच का नतीजा

यह फैसला करीब दो साल से चल रही जांच के बाद आया है. यूरोपीय कमीशन ने पहले ही संकेत दिया था कि Google की डिजिटल विज्ञापन नीतियां प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं और इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है. हालांकि, अभी कंपनी को किसी बड़े विभाजन (Divestment) का सामना नहीं करना पड़ेगा. माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में टेक कंपनियों और नियामक संस्थाओं के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है.