इस काम के लिए बाहर के लोग राज्‍य में नहीं ले सकेंगे जमीन, भू-कानून पर सरकार का बड़ा कदम

उत्तराखंड में बजट सत्र के पहले दिन भू-कानून की मांग विपक्ष ने जमकर उठाई थी. अब CM पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है. हालांकि ये पहली बार नहीं इस कानून को लेकर विपक्ष ने मांग की थी. लंबे समय से ये मांग की जा रही थी. क्योंकी अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. अब इसे बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया जा रहा है.

दरअसल CM धामी ये पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में सख्त भूमी कानून लाया जाएगा. इस कानून के लागू होने के बाद लगातार हो रही जमीन की खरीदारी पर रोक लगेगी. हालांकि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था. लेकिन शायद अब विपक्ष ऐसा न कर पाए. अब ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर नया कानून क्या कहता है. क्या सख्ती होगी. आइए जानते हैं.

कितना सख्त होगा नया कानून

राज्य के बाहर से आकर जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए सख्त प्रावधान लाया जाएगा. संभव है कि उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जाए. इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी. जो अभी कानून मौजूद हैं उनके अनुसार बाहरी व्यक्ति ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन को बिना किसी इजाजत खरीद सकता है.

कब से लागू किए जाएंगे नए नियम

अब अगर नए नियमों को लागू होने की बात करें तो इसे पहले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा. वहां से पारित होते ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इस तरह नियम लागू हो जाएंगे. वहीं इस कानून की मांग न सिर्फ विपक्ष बल्कि राज्य के लोग भी कर रहे थे. जिसपर सरकार ने सुनवाई की है. यहां तक की कई संगठनों द्वारा इस कानून को लेकर आंदोलन भी चलाए जा रहे थे.

संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक सरकार

वहीं कैबिनेट से भू-कानून को मिली मंजूरी के बाद उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !" प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।. यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे. इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा.