4.14 करोड़ SC आबादी, 2027 का चुनाव! प्रियंका सिंह रावत पर BJP ने राज्यसभा के लिए क्यों लगाया दांव?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की एक उम्मीदवारी को सामाजिक समीकरणों के चश्मे से देखा जा रहा है. करीब 4.14 करोड़ अनुसूचित जाति आबादी वाले राज्य में बीजेपी ने प्रियंका सिंह रावत पर दांव क्यों लगाया? क्या यह फैसला उनके राजनीतिक अनुभव और संगठन में भूमिका की पहचान है, या इसके पीछे दलित प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ा सियासी संदेश भी है?

दरअसल, बाराबंकी से सांसद रह चुकीं प्रियंका रावत की राज्यसभा उम्मीदवारी ऐसे समय में चर्चा में है, जब यूपी की राजनीति में जातीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक गठजोड़ चुनावी विमर्श के अहम मुद्दे बने हुए हैं. सवाल यह है कि बीजेपी के इस फैसले के पीछे संगठनात्मक रणनीति कितनी है और 2027 के चुनावी समीकरणों का पहलू कितना अहम है.

1. बैकग्राउंड क्या?

प्रियंका सिंह रावत का जन्म 7 अगस्त 1985 को हुआ. उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और मास कम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिप्लोमा भी किया. उनकी राजनीतिक पहचान 2014 के लोकसभा चुनाव में बनी, जब बीजेपी ने उन्हें बाराबंकी से उम्मीदवार बनाया. उस समय 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को 2,11,878 वोटों के अंतर से हराया. इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई.

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाराबंकी से उनका टिकट काट दिया. इसके बाद भी वह पार्टी संगठन में सक्रिय रहीं. उन्होंने प्रदेश संगठन में जिम्मेदारियां संभालीं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनीं. अक्टूबर 2026 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया. नौ अक्टूबर को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल हो गया.

प्रियंका सिंह रावत पासी समुदाय से आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत सूचीबद्ध है. पासी समाज अवध क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों में गिना जाता है. 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पासी और तदमाली श्रेणी की आबादी करीब 65.22 लाख थी. यह राज्य की अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 15.8 प्रतिशत है. वर्तमान में यूपी में एससी की आबादी 20.8 फीसदी होने का अनुमान है.

बीजेपी की राज्यसभा सूची में प्रियंका सिंह रावत और विद्यासागर सोनकर जैसे दलित नेताओं को जगह मिली है. इसे गैर-जाटव दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा गया है. हालांकि, किसी समुदाय का समर्थन केवल जातीय पहचान से तय नहीं होता; स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों का काम और चुनावी मुद्दे भी भूमिका निभाते हैं.

3. प्रियंका का परिवार और सियासत क्या है?

प्रियंका सिंह रावत के पिता का नाम उत्तम राम सिंह और माता का नाम प्रभा सिंह है. उनके पति रघुनाथ रावत भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारी बताए गए हैं. प्रियंका के परिवार की विस्तृत राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित है. इसलिए उनके राजनीतिक उभार को किसी बड़े राजनीतिक परिवार की विरासत से जोड़ना उचित नहीं होगा.

उनकी राजनीतिक यात्रा की खास बात यह है कि 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2019 में टिकट कटने के बावजूद वह बीजेपी संगठन में बनी रहीं. बाद में प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां मिलने के बाद उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया. यह क्रम पार्टी संगठन में उनकी निरंतर भूमिका को दर्शाता है.

4. किन क्षेत्रों में पकड़ है?

प्रियंका सिंह रावत की मुख्य राजनीतिक पहचान बाराबंकी और अवध क्षेत्र से जुड़ी है. 2014 में बाराबंकी लोकसभा सीट पर उनकी बड़ी जीत ने उन्हें इलाके में पहचान दिलाई. हालांकि, उस जीत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आज भी उनका उतना ही व्यक्तिगत प्रभाव है या वह किसी निश्चित संख्या में विधानसभा सीटों पर परिणाम बदल सकती हैं.

उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी से बीजेपी को अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी को रेखांकित करने का अवसर मिल सकता है. लेकिन इसका वास्तविक चुनावी असर 2027 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

5. बीजेपी ने प्रियंका पर भरोसा क्यों जताया?

बीजेपी की राज्यसभा सूची में सामाजिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को शामिल किया गया है. प्रियंका सिंह रावत की उम्मीदवारी में महिला नेतृत्व और पासी समुदाय का प्रतिनिधित्व, दोनों पहलू दिखाई देते हैं. पार्टी ने यह चयन ऐसे समय किया है, जब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पीडीए अभियान के मुकाबले सामाजिक समीकरणों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज है.

प्रियंका की उम्मीदवारी को बीजेपी के लिए संगठन में सक्रिय महिला नेता को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका देने के साथ-साथ दलित प्रतिनिधित्व का संदेश देने के रूप में देखा जा सकता है. हालांकि, पार्टी ने उनके चयन के पीछे किसी एक जातीय या चुनावी कारण को आधिकारिक तौर पर निर्णायक नहीं बताया है. इसलिए इसे बीजेपी की व्यापक रणनीति के संदर्भ में समझना ज्यादा सही होगा, न कि किसी एक समुदाय के वोटों की गारंटी के रूप में.

राज्यसभा में पहुंचने के बाद प्रियंका सिंह रावत के सामने अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका स्थापित करने की चुनौती होगी. बीजेपी के लिए यह फैसला कितना चुनावी लाभ देता है, इसका जवाब केवल टिकट से नहीं, बल्कि 2027 में अवध क्षेत्र और दलित मतदाताओं के व्यवहार से मिलेगा.