सरकारी स्कीम से बेहतर हो रहे पंजाब के स्कूल! CM मान ने छात्रों के लिए शुरू किया नया मिशन
Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश के स्कूलों में बेहतर करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. छात्रों को भी कई तरह की सुविधा प्रदान की जाती हैं. अब स्कूलों में एडमिशन की संख्या बढ़ाने के लिए 'दाखिला मुहिम 2025' शुरू की है. इसके तरह माता-पिता को सरकार द्वारा स्कूलों में मिलने वाली सुविधा के बारे में बताया जाएगा.;
Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का एलान किया. अब छात्रों के लिए बड़ी शुरुआत की जा रही है. मान सरकार ने 'दाखिला मुहिम 2025' शुरू की है.
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार की 'दाखिला मुहिम 2025' के तहत प्रचार-प्रसार और आम जनता को सरकारी स्कूलों की बेहतरीन सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर रही है. इसके लिए स्टेट कौंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सैकेंडरी और एलीमैंटरी शिक्षा को लेटर जारी किया है.
क्या है स्कूलों के लिए नया अभियान?
'दाखिला मुहिम 2025' अभियान का उद्देश्य पैरेंट्स को सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, मिड-डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबों समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी देना है. जिससे माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए प्रेरित हों. इस अभियान के तहत हर जिले में एक विशेष चौपहिया वाहन किराए पर लिया जाएगा, जिससे एडमिशन अभियान के हैड ऑफिस की ओर से फ्लैक्स बोर्ड, स्पीकर और साउंड सिस्टम लगे होंगे.
जगह-जगह लगाए जाएंगे विज्ञापन
शिक्षा विभाग पंजाब की बेहतरीन नीतियों, स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं और शिक्षण गुणवत्ता के लिए छोटे और बड़े विझापन, पंपलेट आदि भी बांटेगी. जिलों में मोबाइल वैन को अलग-अलग समय के लिए संचालित किया जाएगा. अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला जिलों में यह वैन 3 दिन तक संचालित होगी. इसके लिए एक जिले में 28 हजार रुपये का बजट तय किया गया है.
सरकार ने दिए इतने पैसे
पंजाब सरकार का यह अभियान 2 दिन तक चलेगा. जिसके लिए शिक्षा विभाग को सभी जिलों में कुल 12 लाख 26 हजार रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. प्रदेश के सभी 228 शिक्षा ब्लॉकों को भी दाखिला मुहिम के प्रचार-प्रसार के लिए फंड रिलीज किया गया है. प्रत्येक ब्लॉक को फ्लैक्स, दाखिला बूथ और अन्य प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए 3000 रुपये दिए जाएंगे. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह जांच करें कि जिलों में मुहिम को चलाया जा रहा है या नहीं.