पंजाब वालों अब हो जाओ टेंशन फ्री! CM मान ने बनाया प्लान, वाहनों की 7 लाख पेंडिंग RC जल्द होगी प्रिंट

Punjab Government: पंजाब में अक्टूबर 2024 के बाद से अब तक किसी भी गाड़ी की आरसी प्रिंट नहीं हुई है. इससे करीब 7 लाख लोगों को परेशानी हो रही है.. इसलिए सरकार ने नया प्लान बनाया है. पिछले दिनों प्रिंटिंग मशीन खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देरी हुई. अगले 10 से 20 दिनों में सभी पेंडिंग आरसी प्रिंट हो जाएगी. फिर उसे गाड़ी के मालिकों के घर भिजवा दिया जाएगा.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 5 Dec 2025 3:26 PM IST

Punjab Government: पंजाब सरकार ने राज्य में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों और जाम की समस्या को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. इससे गाड़ी के मालिकों की परेशानी बढ़ गई है. दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) अनिवार्य कर दिया है. आरसी के बिना गाड़ी चलाना अब भारी पड़ सकता है.

जानकारी के अनुसार, पंजाब में अक्टूबर 2024 के बाद से अब तक किसी भी गाड़ी की आरसी प्रिंट नहीं हुई है. लगभग 7 लाख आरसी पेंडिंग है और रोजाना 1500 नई गाड़ियों की ब्रिकी हो रही है. ऐसे में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

मान सरकार ने लागू किया नियम

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पहले यह कार्य एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था. उसने अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. इसलिए सरकार ने खुद जिम्मेदारी उठाई है. इसके तहत अब तक करीब 6 लाख RC प्रिंट हो चुकी है, जबकि 4 लाख पेंडिंग है. मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों प्रिंटिंग मशीन खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देरी हुई. अगले 10 से 20 दिनों में सभी पेंडिंग आरसी प्रिंट हो जाएगी. फिर उसे गाड़ी के मालिकों के घर भिजवा दिया जाएगा.

अस्थायी समाधान के रूप में, सरकार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे DigiLocker या mParivahan मोबाइल ऐप के माध्यम से दिखाए गए डिजिटल कॉपी को मान्यता दें, ताकि नागरिकों को बिना हार्ड कॉपी के भी यात्रा करने में कोई कठिनाई न हो.

गाड़ी मालिक ने उठाए सवाल

लुधियाना निवासी ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2024 में नई स्कूटर खरीदी थी, लेकिन अब तक उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला. मैंने डीलर से बार-बार संपर्क किया, लेकिन हर बार प्रिंट नहीं हुआ बोल कर बात टाल दी जाती है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी समस्या को लेकर आर.टी.ए. अधिकारी से सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ऑफिस का मामला है.

क्या है सरकार का प्लान?

पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार, राज्य में लगभग 1.40 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं और प्रतिदिन लगभग 8,000 से 10,000 DL और RC स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं. हालांकि पिछले कुछ महीनों में स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति में कमी के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है. इस समस्या को हल करने के लिए विभाग ने 15 लाख स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और प्रिंटिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है. 

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