GST ने लूटा, बाढ़ ने डुबोया... पंजाब ने मोदी सरकार से मांगे ₹60,000 करोड़, CM मान ने PM मोदी को लिखा पत्र
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए लंबित ₹60,000 करोड़ फंड तुरंत जारी करने की मांग की है. उन्होंने इसे दशकों की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा बताया, जिससे लगभग 1,000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. मान ने कहा कि करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि डूब चुकी है और किसानों व पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि GST लागू होने के बाद पंजाब को ₹49,727 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ और केंद्र से पर्याप्त मुआवज़ा नहीं मिला.;
CM Mann letter to PM Modi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत राज्य के लिए बकाया ₹60,000 करोड़ जारी करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, जिसने करीब 1,000 गांवों और लाखों लोगों को प्रभावित किया है.
मान ने अपने पत्र में बताया कि गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोज़पुर, फाजिल्का और होशियारपुर जैसे ज़िलों में भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. अब तक लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि (ज्यादातर धान की फसल) पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों और डेयरी पर निर्भर ग्रामीण परिवारों को भारी नुकसान हुआ है.
पंजाब को झेलना पड़ा ₹49,727 करोड़ का राजस्व
सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने और वैट व्यवस्था खत्म होने के बाद से पंजाब को अब तक ₹49,727 करोड़ का राजस्व नुकसान झेलना पड़ा है. इसके अलावा, ₹8,000 करोड़ से अधिक की कमी ग्रामीण विकास कोष (RDF) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (MDF) में दर्ज की गई है. वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹828 करोड़ की परियोजनाएं रद्द होने से ग्रामीण संपर्क भी प्रभावित हुआ है.
SDRF की मौजूदा क्षतिपूर्ति व्यवस्था किसानों के साथ 'क्रूर मज़ाक' है: मान
मान ने कहा कि SDRF (राज्य आपदा राहत कोष) की मौजूदा क्षतिपूर्ति व्यवस्था किसानों के साथ 'क्रूर मज़ाक' है. अभी किसानों को सिर्फ ₹17,000 प्रति हेक्टेयर (₹6,800 प्रति एकड़) दिए जाते हैं. पंजाब सरकार इसमें ₹8,200 प्रति एकड़ जोड़कर ₹15,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दे रही है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि फसलें कटाई के कगार पर थीं.
'राहत राशि को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ किए जाए'
मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि राहत राशि को बढ़ाकर कम से कम ₹50,000 प्रति एकड़ किया जाए, ताकि ज़मीनी हालात को देखते हुए किसानों को वास्तविक मदद मिल सके. उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार SDRF में अपनी अनिवार्य 25% हिस्सेदारी जारी रखेगी.