पंजाब सरकार से क्यों खफा हैं किसान? परमिशन के बाद भी कर रहे आंदोलन
Farmers Protest: पंजाब के कई जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया है. सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है. पंजाब सरकार की ओर से आंदोलन की इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद भी वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं.;
Punjab Government: पंजाब में किसान अपनी पुरानी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. मंगलवार की शाम किसान संगठन चंडीगढ़ कूच का एलान किया था. सीएम भगवंत मान के आदेश के बाद चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है. बुधवार की सुबह चंडीगढ़ आ रहे किसानों की रैली को रोका गया. पुलिस ने अलग-अलग चेक पॉइंट बनाए हैं, जहां वाहनों को रोका जा रहा है.
पंजाब सरकार ने किसानों को उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आंदोलन की अनुमति नहीं थी. उसके बाद भी प्रदेश में 37 किसान संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पुलिस ने संगरूर में कई लोगों को हिरासत में लिया था. अन्य जिलों में भी कार्रवाई की गई.
किसानों का एलान
किसानों ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया. उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया और रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल में सीएम मान ने किसान संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें कोई समाधान नहीं निकला. किसानों के नेता को हिरासत में लेने के बाद बवाल और बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों ने अगले एक हफ्ते तक धरना-प्रदर्शन की घोषणा की है. मान सरकार भी सख्त हो गई है और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को दिशानिर्देश दिए गए हैं.
सरकार पर लगाए आरोप
किसानों ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि हमारी आवाज को दबाने के लिए आधी रात को घरों में पुलिस की तैनाती की जा रही है. पुलिस ने कई घरों में छापेमारी की है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारा मौलिक अधिकार है. सरकार इसका विरोध करने से रोकने के लिए तानाशाही रवैये को दिखा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंदोलन से जनता को परेशानी होगी. आप रोजाना रेल रोको प्रोटेस्ट करते हैं इससे पंजाब को आर्थक नुकसान पहुंच रहा है. सोमवार को मीटिंग में सरकार और किसानों के बीच सहमति बनी और सीएम गु्स्से में बाहर आ गए थे.
पंजाब में किसानों की क्या है मांग?
किसानों की मांग है पंजाब सरकार और किसान के बीच समिति का गठन किया जाए, हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगी. पुराने बिजली बिल माफ करें, प्रीपेड बिजली मीटर लगाए, कर्जमाफी, फसलों के लिए उचित बीमा पॉलिसी लॉन्च करना और नए खाते खोले जैसी कई मांगे शामिल हैं.