न्यू ईयर से पहले CM मान दे सकते हैं तोहफा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सर्विस रेगुलर करने पर विचार
पंजाब सरकार नए साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सर्विस को रेगुलर करने पर विचार कर रही है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के 4 एंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की थी. यह बैठक इन कर्मचारियों की यूनियन की सेवाओं को रेगुलर करने समेत अनय मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.;
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कल्याणकारी फैसले ले रही है. बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए हैं. अब नए साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सर्विस को रेगुलर करने पर विचार कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के 4 एंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की थी. यह बैठक इन कर्मचारियों की यूनियन की सेवाओं को रेगुलर करने समेत अनय मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी. इन बैठकों में के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रसोनल डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भी भागीदारी से एक कमेटी बनाई जाएगी.
नई कमेटी बनाने का निर्देश
कर्मचारियों की यूनियन की सेवाओं को रेगुलर करने के लिए मान सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है. इस कमेटी में तीन कर्मचारी संगठन शामिल हैं. इनमें एआईई कच्चे अधिकारी संघ, आईईआरटी स्पेशल टीचर यूनीयन और सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील दफ्तर कर्मचारी संघ द्वारा सेवाओं को नियमित करने की उठाई गई मांग पर विचार करेगा. मंत्री चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि कमेटी कर्मचारियों की मांग पर विचार करे और रिपोर्ट सौंपे. मंत्री ने शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए कहा कि यूनियनों द्वारा उठाई गई वित्तीय मांगों का जांच करें और मीटिंग करें.
किसान यूनियन से मिले मंत्री
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गुरुवार को किसान यूनियनों से मुलाकात की. यह बैठक कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे पर ड्राफ्ट नीति पर किसान यूनियनों से विचार करने को कहा है. इस दौरान यूनियनों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार कृषि मंडीकरण पर राष्ट्रीय नीति ढांचे से किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी.
मंत्री ने किसानों से की अपील
पंजाब के मंत्री खुड्डियां ने किसानों से कहा कि पंजाब सरकार भारत सरकार द्वारा शेयर की गए न ड्राफ्ट को लेकर परेशान हैं. क्योंकि इस नीति से प्रदेश और उसके किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए मान सरकार इस नीति के हर पहलू का विश्लेषण और परामर्श करेगी. मंत्री ने किसानों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे हैं.