मध्यप्रदेश के बजट में नहीं लगा कोई नया टैक्‍स, 3 लाख रोजगार देने का लक्ष्‍य - 10 बड़ी बातें

MP Budget 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया. 4.21 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है. पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट में 15 फीसदी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे ‘विकसित मध्यप्रदेश’ का बजट बताया. आइए इस बजट की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं...

• मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लाडली बहनों को केंद्र की योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा.
• अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों (एससी) से जुड़ी योजनाओं के लिए 32,633 करोड़ रुपये आवंटित किए.
• श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी तरह, 'राम पथ गमन' और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
• 5 साल में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे. इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
• 1 अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते का रिव्‍यू किया जाएगा. राज्‍य के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू किए जाने पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी.
• उज्‍जैन की तरह ओंकारेश्‍वर महालोक विकसित किया जाएगा. तीर्थ दर्शन योजना के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है.
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिससे राज्‍य में 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी. साथ ही 22 नए आईटीआई खोले जाने की बात भी बजट में कही गई है.
• किसानों के लिए बजट में कई एलान किए गए हैं. मुख्‍यमंत्री किसान सहायता के लिए 5520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसान सम्‍मान निधि के तहत 6000 रुपये दिए जाएंगे.
• ग्रामीण इलाके में रहने वालों के लिए परिवहन की व्‍यवस्‍था सुलभ करने के उद्देश्‍य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है जिससे सस्‍ती परिवहन सेवा मिल सके. इसके लिए 20 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है.
• गृह विभाग को बजट में 12876 करोड रुपये मिले हैं जो कि पिछले साल की तुलना में 1585 करोड़ ज्‍यादा हैं. जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया. पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है.