बिहार बनेगा भारत का ग्रीन पावर हब! 5,000 करोड़ के निवेश से मचेगा धमाका- इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा देने के लिए बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 'बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति–2025' और "पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रोमोशन पॉलिसी–2025' का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर देश की कई जानी-मानी ऊर्जा कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और बिहार में निवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया.

इस मंच से बिहार सरकार ने राज्य को हरित ऊर्जा निवेश का हॉटस्पॉट बनाने का संकेत दिया. सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति दी और कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए. कार्यक्रम में हरित ऊर्जा, उद्योग, रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों की झलक सामने आई.

5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति-

• कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौते किए.
• ब्रेडा और अवाडा के बीच 1 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पर एमओयू हुआ.
• बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और SECI के बीच ₹3,000 करोड़ की साझेदारी पर सहमति बनी.
• एलएंडटी (L&T) के साथ कजरा, लखीसराय में ₹837.66 करोड़ की लागत से बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर करार हुआ.
• एनटीपीसी ग्रीन और बीएसपीजीसीएल के बीच 1000 मेगावाट BESS के लिए ₹1,500 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुए.

एक मंच पर देश की दिग्गज कंपनियां

इस कार्यक्रम में टाटा पावर, अदाणी पावर, एनटीपीसी ग्रीन, एलएंडटी, विक्रम सोलर, गोदरेज, ईईएसएल, सतलज जल विद्युत निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इन कंपनियों ने बिहार की निवेश नीतियों की सराहना करते हुए इसे भविष्य के लिए एक आदर्श निवेश गंतव्य बताया.

ऊर्जा मंत्री ने गिनाईं योजनाओं की खूबियां

ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी नई नीतियाँ न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगी, बल्कि व्यापक औद्योगिक विस्तार और रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी. हम निवेशकों को पूरी सहायता देने को तैयार हैं. उन्होंने बिहार को नेट ज़ीरो लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य बताया. उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि जल्द ही 'बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025' लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि गया में 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जा रहा है, जहां पारंपरिक व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश के विशाल अवसर हैं.

टैक्स छूट और आसान लाइसेंसिंग की सुविधा

ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नई नीति में निवेशकों को कई बड़ी रियायतें दी जाएंगी- जैसे-

• 100% राज्य GST में छूट.
• स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ.
• STU चार्ज में रियायत.
• 5 वर्षों तक कस्टम ड्यूटी में पूर्ण छूट.

उन्होंने कहा कि 'बिहार में निवेश करिए, यहां नीतियों का समर्थन, नेतृत्व का अवसर और ऊर्जा क्रांति की ज़मीन तैयार है. इस अवसर पर बीइआरसी चेयरमैन आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, बीएसपीएचसीएल सीएमडी मनोज कुमार सिंह, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर कुंदन कुमार और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नीति की उपयोगिता पर विस्तार से बात की. सभी ने इसे भविष्य के भारत के लिए एक निर्णायक फैसला बताया. कार्यक्रम का समापन बीएसपीजीसीएल के एमडी महेंद्र कुमार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियां

जिसमें से- टाटा पावर, अशोका बिल्डकॉन, अवाडा एनर्जी, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), इंटेली स्मार्ट, एनटीपीसी ग्रीन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अदाणी पावर, सिक्योर मीटर्स, अर्न्स्ट एंड यंग (ई एंड वाई), सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोदरेज एंटरप्राइजेज, विक्रम सोलर लिमिटेड, ग्रीनको, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), वारी एनर्जी, सीईएल (सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड).