असम सरकार ने जारी किए आधार कार्ड के लिए नए नियम, वेरीफिकेशन में हुई चूक तो रद्द हो जाएगा कार्ड

फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों पर राज्य सरकार लगाम कसने जा रही है. इसी कड़ी में सरकार ने एक SOP जारी किया है. जिसके तहत फेक डॉक्यूमेंट और बॉमेट्रिक करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है. दरअसल UDAI ने नियमों में बदलाव किए हैं. इस बदलाव के बाद अगर आप पहली बार रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होगा, ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह होगी जिस समय पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए की जाती है.

इसके लिए एक पोर्टल और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. जो आधार कार्ड के लिए रजिस्टर करते हैं उनके स्थान का पता लगाने और डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड तैयार किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इसके लिए एक प्रक्रिया तैयार की गई है.

सरकार करेगी वेरिफाई

अब तक UIDAI नए रजिस्ट्रेशन पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करती थी. लेकिन अब इसे सीधे UIDAI द्वारा नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव हुए जिसके तहत रेसिडेंट्स को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए अधकिरायों को डॉक्यूमेंट देने होंगे. इसे अच्छी तरह संचालित करने के लिए राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजनल स्तर पर नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) को नामित करेंगी. हालांकि ये नियम उनके लिए होगा जो पहली बार आधार के लिए रजिस्टर करवा रहे होंगे. वहीं वेरिफिकेशन से पहले सभी आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से डेटा क्वालिटी की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसका मकसद सिर्फ वेरिफिकेशन को अच्छा और सटीक तरह करना है.

रद्द हो सकता आधार कार्ड

वहीं इस नए नियम के तहत सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी वेरिफिकेशन करने वाले हैं. इस बीच अगर वेरिफिकेशन में कोई भी गलती पाई जाती है तो सरकारी अधिकारी नामंकन को रद्द कर सकते हैं. वहीं इस वेरिफिकेशन को 180 दिनों में पूरा किया जाएगा. बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन के मकसद की तो बता दें कि इसके पीछे का उद्देश्य वेरिफिकेशन में होने वाली गड़बड़ी जैसे फेक नामंकन जैसी घटनाओं को रोकना है और भरोसेमंद और सुरक्षित तरीके से इस वेरिफिकेशन को पूरा करना है.