कांग्रेस विधायक ने सदन में चेताया, असम में बढ़ रहे कैंसर के मरीज, जानें क्या है कारण

असम विधानसभा के भीतर शुक्रवार का दिन कुछ अलग ही माहौल लेकर आया. कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदार ने एक ऐसी समस्या को सदन में उठाया, जो धीरे-धीरे घर-घर दस्तक दे रही है. दौरान चर्चा का केंद्रबिंदु सिर्फ बढ़ते मामलों की संख्या ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे के संभावित कारण और रोकथाम के उपाय भी रहे.

मंत्री ने सदन को बताया कि आधुनिक जांच सुविधाओं और बढ़ते परीक्षणों की वजह से मामलों की पहचान तो अधिक हो रही है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी मिलता है कि असम में कैंसर से जुड़ी गंभीर चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं.

शहर और ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे मामले

सिकदर ने कहा कि असम के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में कैंसर की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, जो स्थिति को और गंभीर बनाती है. उनका मानना है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार को न केवल इलाज के आधारभूत संसाधन मजबूत करने होंगे, बल्कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सक्रिय प्रयास भी करने होंगे.

मुफ्त मिले इलाज, इन चीजों पर लगे रोक

विधायक ने जोर देकर कहा कि कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि इस जानलेवा बीमारी का आर्थिक बोझ उनके परिवारों पर ना पड़े. उन्होंने असम सरकार से आग्रह किया कि जांच, दवाइयों की आपूर्ति और समय पर निदान पर खास फोकस हो. इसके अलावा, उन्होंने तंबाकू, शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों की बिक्री पर बैन लगाने का सुझाव दिया.

कैंसर एक्सपर्ट्स की कमी

सिकदर ने यह भी बताया कि असम में कैंसर एक्सपर्ट की संख्या काफी कम है. साथ ही अस्पताल के बेड्स और जांच केंद्रों की भी कमी है. उन्होंने कहा कि मृत्यु दर कम करने के लिए प्रशिक्षित ऑन्कोलॉजिस्ट और सुविधाओं को बढ़ाना बेहद जरूरी है. उनकी इस पहल को कांग्रेस के अन्य सदस्यों और विपक्ष के नेता ने भी समर्थन दिया.

सरकार की प्रतिक्रिया

परिषद मंत्री चंद्र मोहन पतोवारी ने चर्चा में कहा कि पिछले सालों में असम में कैंसर इलाज में सुधार हुआ है, जिसमें समर्पित कैंसर अस्पतालों की स्थापना और नई तकनीकों का उपयोग शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती जांच के कारण ही कैंसर के मामलों का पता ज़्यादा लग रहा है. साथ ही, सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है.