नारी वंदन अधिनियम बनाम सियासी बहस: जानिए महिला अधिकारों की वो ऐतिहासिक लड़ाई जो सरोजिनी नायडू तक जाती है

महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी तापमान चरम पर है. खास बात यह है कि नारी वंदन अधिनियम के पक्ष में हैं तो सभी दल, लेकिन इसे लागू करने को लेकर एक बार सियासी बहस छिड़ गई है. इसी के साथ इस बात को लेकर भी चर्चा है कि महिलाओं के किस-किसने अभी तक आवाज उठाए हैं. इस चर्चा के बीच सरोजिनी नायडू का नाम भी आता है. सरोजिनी नायडू देश की पहली पंक्ति की उन दो महिलाओं में शुमार है, जिन्होंने महिला अधिकारों को लेकर आवाज उठाई थी.

दरअसल, सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज (बेगम जहांआरा शाहनवाज) भारतीय महिला आंदोलन की दो महत्वपूर्ण स्तंभ थीं, जिन्होंने अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद महिला अधिकारों के लिए कई मंचों पर साथ मिलकर आवाज उठाई. दोनों का “कनेक्शन” किसी पारिवारिक या प्रत्यक्ष रिश्ते से नहीं था, बल्कि यह वैचारिक और राजनीतिक सहयोग का रिश्ता था, जो भारतीय महिलाओं के मताधिकार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित था.

सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज का कनेक्शन क्या था?

सरोजिनी नायडू और बेगम जहांनारा शाहनवाज दोनों 1920–1930 के दशक में महिला अधिकार आंदोलनों में सक्रिय थीं. उनका सबसे महत्वपूर्ण साझा मंच “ऑल इंडिया वूमेन्स कॉन्फ्रेंस (AIWC)” और ब्रिटिश काल की विभिन्न राजनीतिक वार्ताएं थीं, जहां भारतीय महिलाओं के मताधिकार (Women’s Suffrage) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा होती थी.

कब कब की महिला मताधिकार आंदोलन में साझेदारी?

दोनों नेताओं ने 1917–1919 के आसपास उस समय के ब्रिटिश प्रशासन के सामने भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने की मांग को मजबूती से रखा. सरोजिनी नायडू उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं, जिसने ब्रिटिश सरकार के सामने महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस (1930–32) लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी दोनों नेताओं ने भारतीय महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की बात रखी. यहां उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य के संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले.

हालांकि, सरोजिनी नायडू कांग्रेस से जुड़ी थीं और बेगम शाहनवाज मुस्लिम लीग से, लेकिन महिला अधिकारों के मुद्दे पर दोनों ने पार्टी सीमाओं से ऊपर उठकर काम किया. यह उस दौर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिला नेताओं ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद “जेंडर इक्वालिटी” को प्राथमिकता दी.

Sarojini Naidu का संघर्ष किन-किन चरणों में दिखाई देता है?

1. 1917 – महिला मताधिकार प्रतिनिधिमंडल : सरोजिनी नायडू ने 1917 में एक महिला प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रिटिश सरकार से मुलाकात की और भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने की मांग की. यह भारत में संगठित महिला मताधिकार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है.

2. 1918-1919 - सुधार प्रस्तावों का समर्थन : मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को शामिल करने की जोरदार वकालत की.

3. 1925 - कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में : 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं. इस मंच से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्वतंत्रता पर जोर दिया. यह उस समय बेहद ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार था जब कोई भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी.

4. 1930 - सविनय अवज्ञा आंदोलन : नमक सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने प्रेरित किया और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का संदेश दिया.

5. 1931 - राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस : लंदन में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना महिलाओं की समान भागीदारी के कोई भी संविधान अधूरा होगा.

6. 1942 - भारत छोड़ो आंदोलन : हालांकि वे जेल गईं, लेकिन इस समय भी उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ बताया.

Begum Jahanara Shah Nawaz ने भी 1930 के दशक में महिलाओं के मताधिकार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया. वे मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रमुख आवाज थीं. उन्होंने यह साबित किया कि महिला अधिकार किसी एक समुदाय या विचारधारा का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है.

सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज का संबंध भारतीय महिला आंदोलन की उस एकता का प्रतीक है, जिसमें राजनीतिक और धार्मिक मतभेद पीछे रह गए और महिलाओं के अधिकार आगे आ गए. सरोजिनी नायडू ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद की, वहीं बेगम शाहनवाज ने विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को मजबूती दी. दोनों का योगदान आज के “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” और महिला आरक्षण की सोच की ऐतिहासिक नींव माना जा सकता है, जो यह साबित करता है कि भारत में महिला अधिकारों की लड़ाई एक लंबा और साझा संघर्ष रहा है.

क्या है नारी वंदन अधिनियम?

Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करना है. यह कानून संसद और राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है. लंबे समय से चल रहे महिला सशक्तिकरण आंदोलन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बनाना है.