नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 क्या है, इसे लॉन्च करने की क्‍यों पड़ी जरूरत? जानें सबकुछ

National Broadband Mission 2.0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 जनवरी को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का शुभारंभ किया. इसके साथ ही, उन्होंने संचार साथी मोबाइल एप को भी लॉन्च किया. इस मौके पर डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4 जी मोबाइल साइटों पर इंट्रा सर्किल रोमिंग का उद्घाटन भी किया गया.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शुरू की गई तीनों नई पहल एक विकसित भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे. यह प्रौद्योगिक और कनेक्टिविटी द्वारा सशक्त और सहयोग-नवाचार की भावना से सुरक्षित होगा.

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 क्या है?

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (NBM 2.0) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं को व्यापक और सस्ती बनाना है. यह परियोजना राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि NBM 2.0 एनबीएम 1.0 की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत करीब 8 लाख टावर लगाए गए. उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन 66 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गया है.

'वैश्विक नेता के रूप में उभरा है भारत'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत दूरसंचार और डिजिटल दोनों क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है. 531 मिलियन (53 करोड़ 10 लाख) से अधिक भारतीय अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़े हैं. हमारे मजबूत दूरसंचार नेटवर्क द्वारा संचालित यूपीआई के माध्यम से, हमने पिछले साल 172 बिलियन लेनदेन की सुविधा प्रदान की, जिसकी राशि लगभग ₹247 लाख करोड़ थी. देश की वृद्धि आंतरिक रूप से हमारे दूरसंचार नेटवर्क की मजबूती से जुड़ी हुई है. इसी दृष्टि से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया गया था.

सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि एनबीएम 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य देश भर के बचे 1.7 लाख गांवों को जोड़ना है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर 100 ग्रामीण परिवारों में से कम से कम 60 को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा मिले. इसके अलावा, हमारा लक्ष्य 100 एमबीपीएस की न्यूनतम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड हासिल करना है, जिससे ग्रामीण भारत के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार हो सके.

एनबीएम 2.0 का लक्ष्य

एनबीएम 2.0 का लक्ष्य भारत को डिजिटल परिवर्तन के एक नए युग में ले जाना है. एनबीएम 1.0 (2019-2024) की सफलता के बाद एनबीएम 2.0 का लक्ष्य 2030 तक प्रति 100 व्यक्तियों पर ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं को संख्या को 45 से बढ़ाकर 60 करना है. इसके साथ ही, 2030 तक 2.70 लाख गांवों तक परिचालन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी का विस्तार करने का भी लक्ष्य रखा गया है.

एनबीएम 2.0 के तहत 2030 तक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और पंचायत कार्यालयों जैसे 90% प्रमुख संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड में सुधार किया जाएगा. राष्ट्रीय औसत को नवंबर 2024 में 63.55 एमबीपीएस से बढ़ाकर 2030 तक न्यूनतम 100 एमबीपीएस करने का लक्ष्य है. बिजनेस में आसानी के लिए - राइट ऑफ वे आवेदन के औसत निपटान समय को 60 दिनों से घटाकर 2030 तक 30 दिन करना है. 2019 में यह 449 दिन था.

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत 2030 तक 30% मोबाइल टावरों को टिकाऊ ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही, भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना और अन्य उपयोगिताओं की सुरक्षा के लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' (CBuD) मोबाइल ऐप के उपयोग को बढ़ाने पर काम किया जाएगा. पीएम मोदी ने इसे मार्च 2023 में लॉन्च किया था.

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का उद्देश्य

बता दें राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का उद्देश्य देश के सभी गांवों और शहरों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को सस्ती और सुलभ बनाना, डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावरों का निर्माण करना और देश में 5जी तैनाती को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को सस्ती और सुलभ बनाना है.

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत, सरकार ने कई पहल शुरू की हैं. इसमें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक इंडेक्स तैयार करना, देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावरों का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करना और देश में 5जी तैनाती को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करना शामिल हैं,