Union Budget 2025: बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास? इन 10 POINTS में समझें पूरा खेल

Union Budget 2025: एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का बजट मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. बजट में भारत के बढ़ते मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. बजट का अनुमानित साइज 50 लाख करोड़ से ज्यादा का है. इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में 47.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था.

बजट 2025 में आम आदमी के लिए खास घोषणाएं 10 POINTS-

1. नए टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं. सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये और टैक्स रेट में परिवर्तन के कारण डायरेक्ट टैक्स में 2,600 करोड़ रुपये की छूट देगी.
2. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.
3. मोबाइल फोन बैटरी समेत आम लोगों के लिए कुल 28 अतिरिक्त वस्तुओं पर टैक्स छूट दी गई है, जिससे कई चीजें सस्ती हो जाएगी.
4. सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 और टर्नओवर की सीमा को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा, ताकि उन्हें बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके. बजट में टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स के गठन की अवधि को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है.
5. सरकार पहचान पत्र उपलब्ध कराएगी और ई-श्रम पोर्टल पर गिग श्रमिकों को रजिस्टर करेगी, उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ गिग-श्रमिकों को लाभ होगा.
6. SWAMIH योजना के तहत आवास परियोजनाओं में 1 लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की SWAMIH फंड 2 की स्थापना की जाएगी, जिससे ईएमआई और किराए के बोझ से दबे मिडिल क्लास परिवारों को लाभ मिलेगा.
7. सरकार ने 5 लाख महिलाओं (SC/ST) को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए खजाना खोला है. महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी और ये लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा.
8. किराये पर वार्षिक TDS सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई.
9. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई.संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू हुआ और 13 फरवरी 2025 को समाप्त होगा. दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा.
10. बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि FDI को बढ़ावा मिलने से इस क्षेत्र में कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, जिससे उत्पादों के बीच अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू हुआ और 13 फरवरी 2025 को समाप्त होगा. दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा.