सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले अनिवार्य रूप से रिटायर करना न तो सजा की श्रेणी में आता है और न ही इससे कर्मचारी के चरित्र या आचरण पर कोई दाग लगता है. ऐसा आदेश अपने आप में कर्मचारी के खिलाफ कदाचार (Misconduct) का निष्कर्ष भी नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना जनहित और प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिहाज से उचित नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे अनिवार्य रूप से रिटायर करने का फैसला ले सकता है. हालांकि, यह निर्णय मनमाने तरीके से नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए.


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छत्तीसगढ़ के पांच कर्मचारियों ने सरकार के फैसले को दी चुनौती

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के पांच कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की. इन कर्मचारियों ने सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और दलील दी थी कि उनके जैसे सर्विस रिकॉर्ड वाले दूसरे कर्मचारियों को रिटायर नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया. अदालत के मुताबिक, हर कर्मचारी की उपयोगिता, ईमानदारी, कार्यक्षमता और पूरे सेवा रिकॉर्ड का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है. केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को राहत नहीं दी जा सकती कि समान स्थिति वाले दूसरे कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Compulsory Retirement का आदेश न तो दंडात्मक होता है और न ही कर्मचारी के लिए कलंकित करने वाला. इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कर्मचारी ने कोई गलत काम या कदाचार किया है. 
  2. अगर सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना जनहित के अनुकूल नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से रिटायर किया जा सकता है. इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता और सरकारी सेवाओं के स्तर को बनाए रखना है.
  3. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार अपनी मर्जी, अनुमान या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं कर सकती. इसके लिए रिकॉर्ड में मौजूद वस्तुनिष्ठ और प्रासंगिक सामग्री का आधार होना जरूरी है.
  4. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लेते समय कर्मचारी की Annual Confidential Reports (ACR), ईमानदारी से जुड़े आकलन, कामकाज का प्रदर्शन और अन्य सेवा रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए. इन्हीं के आधार पर उसकी उपयोगिता और कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा.
  5. कर्मचारी यह कहकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता कि उसके जैसे रिकॉर्ड वाले दूसरे कर्मचारी को रिटायर नहीं किया गया. कोर्ट के मुताबिक, प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति और सेवा रिकॉर्ड का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है.
  6. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति को मिली गलत राहत का लाभ भी किसी कर्मचारी को दिया जाए. किसी के पक्ष में हुई पिछली गलती को दोहराने की मांग नहीं की जा सकती.
  7. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के दौरान अदालत यह नहीं देखती कि प्रशासनिक अधिकारी की जगह वह खुद क्या फैसला लेती. उसका काम यह जांचना है कि फैसला लेने के लिए प्रासंगिक सामग्री मौजूद थी या नहीं और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार किया या नहीं.
  8. अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश बिना किसी सबूत के दिया गया हो, अधिकारी ने दिमाग का इस्तेमाल न किया हो या फैसला स्पष्ट रूप से मनमाना और विकृत हो, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है. दुर्भावना (Malafide) साबित होने पर भी आदेश को चुनौती दी जा सकती है.
  9. मामले में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच की थी. कमेटी ने पांच कर्मचारियों के प्रदर्शन, कार्यक्षमता और सरकारी सेवा में उपयोगिता को निर्धारित मानकों से नीचे पाया. उनकी हालिया गोपनीय रिपोर्ट में भी असंतोषजनक प्रदर्शन और कार्यक्षमता में गिरावट के संकेत मिले थे.
  10. स्क्रीनिंग कमेटी ने कुल 14 कर्मचारियों के मामलों का मूल्यांकन किया था. इनमें से पांच को अनिवार्य रूप से रिटायर करने की सिफारिश की गई, जबकि बाकी नौ कर्मचारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरे. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सभी पात्र कर्मचारियों पर मानक समान रूप से लागू किए गए थे और भेदभाव का आरोप साबित नहीं हुआ.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2017 में एक सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए प्रक्रिया और मानक तय किए थे. इसके आधार पर 14 कर्मचारियों के रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग की गई और पांच कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर करने का निर्णय लिया गया. प्रभावित कर्मचारियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 अप्रैल 2023 को एकल पीठ के फैसले को सही माना. सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.


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अदालत ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कर्मचारियों की उपयोगिता, ईमानदारी, कार्यक्षमता और पूरे सेवा रिकॉर्ड का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया था. निर्धारित मानकों को सभी पात्र कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया गया. इसलिए इस मामले में भेदभाव या चुनिंदा कार्रवाई का आरोप साबित नहीं हुआ. 

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य उसे सजा देना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है. हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कोई भी फैसला ठोस रिकॉर्ड, उचित प्रक्रिया और जनहित के आधार पर ही लिया जाए.