Article 370 पर फिर कटा बवाल, 6 साल में पहली बार आयोजित हुए जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा के सत्र में जमकर हंगामा

जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को PDP विधायक वहीद पारा ने एक प्रस्ताव पेश किया. जिसमें धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया है. इसके अलावा जम्मू- कश्मीर को विशष दर्जा फिर से बहाल करने की भी मांग की गई है. विधानसभा में पेश इस प्रस्ताव के विरोध में भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया. पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए पीडीपी नेता की सराहना की.

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया (X) पर एक पोस्ट में लिखा कि, 'अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने और विशेष दर्जा बहाल करने के संकल्प के लिए जेके विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए वहीद पारा पर गर्व है. भगवान आपका भला करे.' इसके अलावा अतिरिक्त, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुला पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली यात्रा कै दौरान कश्मीरी शॉल भेंट करने का आरोप लगाया है.

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, ' कैमरों के लिए पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा होता, तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी. आगे कहा कि, 'हमें पता था कि एक सदस्य द्वारा इसकी तैयारी की जा रही थी.

हकीकत ये है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला जम्मू-कश्मीर की जनता को मंजूर नहीं है. अगर उन्होंने मंजूरी दे दी होती तो नतीजे आज का दिन अलग होता. सदन इस पर कैसे विचार करेगा और इस पर चर्चा करेगा यह किसी एक सदस्य द्वारा तय नहीं किया जाएगा इस पर पहले हमारे साथ चर्चा की.'

विधानसभा में क्या हुआ?

पुलवामा से विधायक वहीद पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर विधानसभा का पहले अध्यक्ष चुने जाने के तुंरत बाद यह प्रस्ताव पेश किया है. इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सदन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किए जाने का विरोध करता है.

जिसके बाद भाजपा के सभी विधायकों ने विरोध जताते हुए सभी विधायक सदन में खड़े हो गए. बीजेपी विधायक श्याम लाल शर्मा ने वहीद पारा पर विधानसभा नियमों का उल्लंघन कर प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया और उन्हें निलंबित करने की मांग की. राथर ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया. इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी.