अगले महीने मिडिल क्लास होगा फर्स्ट क्लास! कार खरीदना और मकान बनाना होगा आसान, जानिए कैसे

जीएसटी (GST) ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है. अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी. सूत्रों के अनुसार बैठक में सीमेंट, सैलून-ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं और व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर लगने वाले करों को घटाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही खाद्य पदार्थ और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को 5% स्लैब में लाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है.

यह कदम टैक्स ढांचे को सरल बनाने और क्लासिफिकेशन से जुड़ी जटिलताओं को खत्म करने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है. केंद्र सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने और कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए टैक्स स्लैब को सीमित करना जरूरी है.

सीमेंट पर 28% से घटकर 18% जीएसटी का प्रस्ताव

निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की संभावना है. काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने पर विचार होगा. इससे निर्माण की लागत घटेगी और अंतिम उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. हालांकि यह राहत तभी प्रभावी होगी जब उद्योग इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा.

सैलून और ब्यूटी पार्लर सेवाओं पर राहत

वर्तमान में छोटे सैलून जीएसटी से मुक्त हैं, जबकि मध्यम और हाई-एंड सैलून पर 18% टैक्स लगता है. बैठक में इन सेवाओं को 5% स्लैब में लाने पर चर्चा होगी. अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो आम उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी.

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी खत्म

काउंसिल इस बार व्यक्तिगत टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर शून्य (Zero) जीएसटी का प्रस्ताव भी रखेगी. यह कदम लोगों को बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और देश में बीमा कवरेज को व्यापक बनाएगा.

छोटे-बड़े वाहनों के लिए अलग टैक्स

केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि 4 मीटर तक की लंबाई वाली छोटी कारों पर 18% टैक्स लगेगा. वहीं, बड़ी गाड़ियों पर कुल 40% टैक्स लगाया जाएगा, जो मौजूदा 50% (28% जीएसटी + 22% सेस) से कम होगा.

3-4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. इसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाकर मुख्य रूप से 5% और 18% पर केंद्रित करने का फैसला लिया जा सकता है. जबकि कुछ लग्जरी और ‘सिन गुड्स’ पर 40% टैक्स लागू रहेगा.