...तो जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा! LG मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही पारित हो गया था. अब राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक अब सीएम आगे की प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे.;
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में पेश किया, जिसे अब राज्यपाल मनोज सिन्हा से मंजूरी मिल गई है.
शनिवार को एलजी ने उमर कैबिनेट के इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. जिसके तहत केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था.
एलजी से मिली मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उप-राज्यपाल ने कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. अब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी. अधिकारियों ने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना है. सूत्रों के मुताबिक अब सीएम आगे की प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे.
सीएम ने बुलाया विधानसभा सत्र
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को विधासभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. सदन को उपराज्यपाल संबोधित करेंगे. पहले सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के संबोधन से होगी. इसके बाद मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
जम्मू-कश्मीर में हिंदू डिप्टी सीएम
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा हटा दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर से एक हिंदू को उपमुख्यमंत्री बनाया है. एनसी को लेकर कहा जा रहा है कि वह केवल कश्मीरियों के लिए काम करेगी. सीएम ने इन सभी आरोपों का खंडन किया. सीएम में कहा कि उनकी सरकार जम्मू और कश्मीर के सभी लोगों के लिए काम करेगी.
सरकार के फैसले पर उठाए सवाल
पीपुल्स कांफ्रेस के प्रमुख सज्जाद लोन ने विधानसभा की जगह कैबिनेट मीटिंग के जरिए प्रस्ताव पारित करने पर सवाल उठाए हैं. लोन ने कहा कि ऐसे मुद्दों के लिए विधानसभा ही उचित संस्था है. कैबिनेट शासन की एक बहुसंख्यक संस्था है. यह लोगों की इच्छा के अनुसार सभी विचारों को शामिल नहीं करती है.
नेशनल कांफ्रेस को मिली जीत
जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा. वहीं चुनाव में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस -कांग्रेस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ. इस दौरान एनसी को 42 सीटें मिली जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी की बात करें तो चुनाव में भाजपा ने 29 सीटें हासिल की.