लेह में हालात अब भी तनावपूर्ण, प्रशासन ने अगले दो दिन तक लगाया कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज सब बंद
Leh Violence: 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद गुरुवार प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया है. लेह प्रशासन की ओर से लेह में 5 या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. स्कूल-कॉलेज भी दो दिनों तक बंद रहेंगे,;
Leh Violence: भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसक तनाव देखने को मिल रहा है. स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल टीम लेह में भेज दी है. गुरुवार की शाम काफी हंगामा देखने को मिला. इस दौरान 4 लोगों की मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए.
लेह के लोगों की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले. इसी को लेकर विवाद हो रहा है. इस आंदोलन में छात्र भी शामिल हैं जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं. गृह मंत्रालय ने इस हिंसा का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया है. साथ थी सभी से शांति बहाली की अपील की है.
लेह में लगा कर्फ्यू
लेह में स्थिति खराब होती जा रही है. प्रदेश में अभी भी छात्र और स्थानीय लोग मिलकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. हालांकि सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है. गुरुवार (25 सितंबर) को 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया है.
लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोनक ने आदेश दिया है कि शुक्रवार और शनिवार को सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाए. लेह प्रशासन की ओर से लेह में 5 या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही कोई भी जुलूस, रैली या मार्च निकालने से पहले लिखित में अनुमति लेनी होगी.
लेह में स्थिति का लिया जायजा
गृह मंत्रालय की एक टीम ने लेह पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है. इस दौरान लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय सांसद को दिल्ली बुलाया गया है और बैठक की बात कही. दोनों के बीच 27-28 सितंबर को उनकी बैठक होगी, जिसमें लोगों की मांग पर विचार किया जाएगा.
आरोपों पर क्या बोले सोनम वांगचुक?
ANI से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा, लेह के विरोध प्रदर्शन के अगले ही दिन, गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर मेरा नाम लिया और दोष मुझ पर डाला गया. मुझे एक नोटिस भेजा गया कि आपकी संस्था ने विदेशी धन प्राप्त किया, जबकि आपके पास FCRA स्वीकृति नहीं थी.
हम FCRA इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें विदेशों से फंड नहीं चाहिए. संयुक्त राष्ट्र की टीम हमारे Passive Solar Heated Building को अफगानिस्तान ले जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने हमें टैक्स दिया. हमें आयकर विभाग से समन जारी हो रहा है. अतं में सारा दोष मेरे ऊपर लगा दिया. बता दें कि लेह अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहां की जनका की मांग इसे पूर्व रूप से राज्य घोषित करने की है, जिससे स्थानीय प्रशासन, संसाधनों और निर्णय लेने में अधिक अधिकार मिलेंगे.