LPG, ITR से ATM तक, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये सात बड़े नियम; जेब होगी हल्की या मिलेगी राहत- जानें पूरा खेल

Rules Change From September 1 2025: 1 सितंबर से देश में आर्थिक लेने-देन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं. 1 कल से SBI के कुछ लाइफस्टाइल होम सेंटर श्रेणी के कार्ड पर डिजिटल गेमिंग और सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे.;

( Image Source:  canava )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 31 Aug 2025 1:00 PM IST

Rules Change From September 1 2025: आज साल 2025 का अगस्त महीना खत्म हो रहा है. सोमवार 1 सितंबर से नए महीने की शुरुआत हो जाएगी. हर महीने भारत सरकार कुछ नियमों में बदलाव करती है. इन नियमों का असर आम जनता की जेब से लेकर उनकी किचन तक पड़ता है.


नए नियमों में गैस सिलेंडर के दाम, आधार, पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन भी शामिल है. इसलिए आप इन्हें बारे में जान लें वरना बाद में परेशानी हो सकती है. आगे हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे.

1. इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन

आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. ऑडिट वाले मामलों में अक्टूबर 31, 2025 तक टैक्स फाइल कर सकते हैं.

2. SBI क्रेडिट कार्ड

1 सितंबर 2025 से SBI के कुछ लाइफस्टाइल होम सेंटर श्रेणी के कार्ड पर डिजिटल गेमिंग और सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे.

3. ATM से कैश निकालना

1 सितंबर से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा. तय लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. इसलिए 5 बार से कैश निकाला तो जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी.

4. LPG गैस सिलेंडर के दाम

हर महीने सरकारी तेल कंपनियां पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं. कभी कीमतें बढ़ती हैं तो कभी घटा दी जाती हैं.

5.फिक्स्ड डिपॉजिट

1 सितंबर से बहुत से बैंक एमडी स्कीम्स में ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं. अभी 6.5 फीसदी से 7.5 फीसदी तक का ब्याज दे रहे हैं.

6.चांदी की हॉलमार्क

सोमवार से ग्राहक बिना हॉलमार्क वाली चांदी खरीद सकेंगे. हालांकि यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है. सोने-चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

7.सरकारी योजना

केंद्र सरकार ने UPS चुनने की अंतिम तिथि को 30 जून 2025 तक निर्धारित किया था. अब वित्त मंत्रालय ने इस समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को NPS और UPS में बेहतर निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिल सके. इसके कई बदलाव कल से होने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध हमारी जेब से है.

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