'EVM से डेटा डिलीट न करें...', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्यों दिया यह आदेश?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वेरिफिकेशन की जरूरत होने पर सुनवाई के दौरान ईवीएम के डेटा को नष्ट न किया जाए . शीर्ष अदालत ने यह बात मंगलवार को ईवीएम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी.

शीर्ष अदालत ने आज एक याचिका के जवाब में आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है. याचिका में मांग की गई थी कि मतगणना यानी वोटों की गिनती होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट न किया जाए.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने की सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा रीलोड करें.  इस दौरान पीठ ने कहा कि आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह विरोधात्मक नहीं है. यदि हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है, तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. अदालत की यह टिप्पणी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई.

याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे.  इसके साथ ही, ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. 

अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल

हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके बार -बार अनुरोध करने के बावजूद आयोग ने दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा अपलोड नहीं किया है.

राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या से ज्यादा मतदाता है. यह कैसे संभव हैं. राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि जिन सीटों पर नए मतदाता जोड़े गए हैं, वहां बीजेपी का वोट बढ़ा है. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी सेंट्रलाइज्ड और फाइनल लिस्ट मांगी थी, जिस पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई थी, लेकिन हमें वह लिस्ट नहीं दी गई.  आयोग हमें ये लिस्ट तुरंत दे सकता था, लेकिन नहीं दे रहा.