Aaj ki Taaza Khabar Live News Update: केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन और हेल्थ-सेक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में होंगे पेश

NIA दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई - 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस में आज सुबह से देश के विभिन्न हिस्सों में आठ स्थानों पर छापेमारी शुरू की है. एजेंसी को संदेह है कि इन स्थानों से विस्फोटक सामग्री, डिजिटल डिवाइस और संदिग्धों के बीच हुई संभावित वित्तीय व लॉजिस्टिक सपोर्ट गतिविधियों के अहम सबूत मिल सकते हैं. NIA की टीमें लोकल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही हैं.

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद ने ली तीन जानें, सात आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई. घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण पाया.

पुलिस ने इस हत्या मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जो अचानक हिंसा में बदल गया. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शीतकालीन सत्र: केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन और हेल्थ-सेक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में होंगे पेश

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में आज कई अहम विधायी कार्य निर्धारित हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Central Excise (Amendment) Bill, 2025 पेश करने के लिए अनुमति मांगेंगी. यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य कानून को वर्तमान औद्योगिक और कर ढांचे के अनुरूप अद्यतन बनाना है.

इसके अलावा, वित्त मंत्री Health Security se National Security Cess Bill, 2025 भी पेश करने की अनुमति मांगेंगी. इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के लिए संसाधनों में वृद्धि करना है. प्रस्तावित कानून के तहत, निर्धारित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर एक विशेष सेस लगाया जाएगा. यह सेस इन क्षेत्रों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा.

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की कार्रवाई, शोपियां के नादिगाम में मौलवी इरफान के घर पर छापा

दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच तेज करते हुए जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के नादिगाम में मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा है. इरफान को इस ब्लास्ट केस का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है. छापेमारी के दौरान NIA की टीमों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों व डिजिटल सबूतों की तलाश की.

इसके अलावा NIA की अन्य टीमें पुलवामा में भी छापेमारी कर रही हैं. माना जा रहा है कि ये कार्रवाई दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों और उनके नेटवर्क को पकड़ने के उद्देश्य से की जा रही है. एजेंसी को उम्मीद है कि इस ऑपरेशन से मामले की साजिश, फंडिंग और आतंकी कनेक्शन से जुड़े अहम सुराग मिलेंगे.

अगर लोकतंत्र ही नहीं, तो संसद का क्या मतलब? SIR पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तनों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र ही कमजोर कर दिया जाए, तो संसद का अस्तित्व अर्थहीन हो जाता है. मसूद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को “सीमाओं से मुक्त” कर दिया गया है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इमरान मसूद ने 46 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया और पूछा कि आखिर ये लोग कौन थे और किस आधार पर उनका नाम हटाया गया. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएगी ताकि पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके.

BLO मर रहे हैं, विंटर सेशन में SIR पर हो चर्चा: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद सुचारु रूप से चले और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो. उन्होंने SIR प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि यह “वोट चोरी” जैसा कदम है, जहां चुनाव आयोग खुद एक एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है. टैगोर ने आरोप लगाया कि जिन 12 राज्यों में SIR हो रहा है, वहां BLO अत्यधिक दबाव में हैं और आत्महत्याओं की घटनाएँ सामने आ रही हैं.

टैगोर ने कहा कि SIR के अलावा विपक्ष दिल्ली ब्लास्ट, आंतरिक सुरक्षा, दिल्ली प्रदूषण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संसद में उठाना चाहता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन विषयों पर संसद में पारदर्शी और गहन बहस होनी चाहिए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान तेजी से हो सके.