इजरायल की सत्ता में रहेंगे नेतन्याहू! आइजेनकोट ने लिकुड को गठबंधन में शामिल होने का दिया न्योता, क्या हैं सरकार बनाने के 3 ऑप्शन?
इजरायल में नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को गठबंधन वार्ता के लिए न्योता दिया है. अरब पार्टियों के 19 सांसदों का समर्थन मिलने के बावजूद आइजेनकोट के सामने औपचारिक गठबंधन और बाहर से समर्थन के बीच विकल्प चुनने की चुनौती है.
इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) की यशर पार्टी ने मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को गठबंधन बनाने के लिए बातचीत का न्योता दिया है. यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. ऐसे में सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों का समर्थन जुटाना जरूरी हो गया है.
हालांकि, आइजेनकोट पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह नेतन्याहू के साथ गठबंधन सरकार में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब यशर पार्टी नेतन्याहू की लिकुड को बातचीत के लिए बुला रही है, तो क्या दोनों दलों के बीच सरकार बनाने का रास्ता निकल सकता है? या फिर यह बातचीत केवल राजनीतिक समीकरणों को समझने और संभावित समर्थन जुटाने की कोशिश है?
कौन हैं गादी आइजेनकोट और उन्हें सरकार बनाने का मौका कैसे मिला?
- गादी आइजेनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं. उनकी पार्टी यशर को राष्ट्रपति की ओर से अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब चुनाव के बाद संसद यानी नेसेट में किसी भी दल को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला.
- राष्ट्रपति को 67 सांसदों ने आइजेनकोट के नाम की सिफारिश की थी. इनमें 48 सांसद उनके अपने राजनीतिक गुट से थे, जबकि 19 सांसद अरब पार्टियों से जुड़े थे. इस समर्थन के आधार पर उन्हें सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अवसर मिला.
- आइजेनकोट को 8 नवंबर से 28 दिन का समय दिया गया है. जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है. यानी उनके पास नई सरकार बनाने के लिए सीमित समय है और उन्हें इस दौरान अलग-अलग दलों को साथ लाने की कोशिश करनी होगी.
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बातचीत के लिए क्यों बुलाया?
यशर पार्टी ने शनिवार को पुष्टि की कि उसने लिकुड समेत कई राजनीतिक दलों से संपर्क किया है. पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आइजेनकोट ने अपनी बातचीत करने वाली टीम को लिकुड के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया है. बातचीत का सिलसिला रविवार, 22 नवंबर से शुरू होने वाला है.इसके लिए दोनों पक्षों के बीच लंबी बैठकों की योजना बनाई गई है.
यशर पार्टी का कहना है कि नई सरकार बनाने के हर संभावित विकल्प पर विचार किया जाएगा. यही वजह है कि उसने अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी लिकुड को भी बातचीत में शामिल करने का फैसला किया है. हालांकि, लिकुड को बातचीत के लिए बुलाने का मतलब यह नहीं है कि आइजेनकोट ने नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने पर सहमति दे दी है. दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं। आइजेनकोट नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं. ऐसे में बातचीत का असली मकसद और उसका नतीजा आने वाले दिनों में साफ होगा.
सरकार बनाने में अरब पार्टियों की भूमिका क्यों अहम?
इजरायल की राजनीति में इस बार अरब पार्टियां भी सरकार गठन के समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. राष्ट्रपति के सामने आइजेनकोट के समर्थन में 19 अरब सांसदों ने सिफारिश की थी. इसके अलावा, 17 नवंबर को यशर पार्टी के नेता मटन कहाना को नेसेट का स्पीकर चुनने में भी अरब पार्टियों का समर्थन मिला था... लेकिन अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करना आइजेनकोट के लिए आसान नहीं है. इसकी वजह यह है कि दोनों प्रमुख अरब दलों के विचार एक जैसे नहीं हैं.
पहली पार्टी: राम (Ra'am)
मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली राम पार्टी के आठ सांसद हैं. इजरायली मीडिया रिपोर्ट Haaretz के मुताबिक, पार्टी के सांसद यशर के नेतृत्व वाली सरकार को संसद में बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं. इसका मतलब है कि वे सरकार में औपचारिक रूप से शामिल हुए बिना भी महत्वपूर्ण मतदान में उसका साथ दे सकते हैं.
दूसरी पार्टी: ज्वाइंट लिस्ट (Joint List)
दूसरी ओर, ज्वाइंट लिस्ट के पास नेसेट में 11 सांसद हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह पार्टी यशर के साथ औपचारिक गठबंधन चाहती है. हालांकि, अब तक उसने आइजेनकोट की पार्टी को समर्थन दिया है. यही अंतर सरकार गठन की राह को जटिल बना रहा है. एक पार्टी बाहर से समर्थन देने के विकल्प पर विचार कर रही है, जबकि दूसरी औपचारिक गठबंधन में शामिल होना चाहती है.
क्या अल्पमत सरकार बना सकते हैं आइजेनकोट?
इजरायल में सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट के सामने एक विकल्प अल्पमत सरकार का भी है. इसमें उनकी पार्टी और सहयोगी दल मिलकर सरकार बना सकते हैं, जबकि अरब पार्टियां बाहर से समर्थन दे सकती हैं. इस तरह की सरकार में समर्थन देने वाले दल मंत्रिमंडल का हिस्सा बने बिना भी संसद में सरकार को जरूरी मतदान के दौरान समर्थन दे सकते हैं. हालांकि, ऐसी सरकार को हर महत्वपूर्ण फैसले पर अपने सहयोगियों का समर्थन बनाए रखना होगा.
आइजेनकोट ने अरब पार्टियों के साथ सीधे गठबंधन को लेकर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है. वह अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. ऐसे में अल्पमत सरकार की संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाना जरूरी होगा.
नेतन्याहू पर आइजेनकोट ने क्या आरोप लगाए?
- सरकार गठन की बातचीत के बीच आइजेनकोट ने नेतन्याहू पर गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वह नई सरकार बनाने की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक खींचने के पक्ष में नहीं हैं. सही समय आने पर वह नेसेट के सामने नई सरकार पेश करेंगे और उसे मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगे.
- आइजेनकोट ने कहा कि इजरायल इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में है. उनके मुताबिक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सैन्य प्राथमिकताएं राजनीतिक हितों से जुड़ गई हैं और सैन्य अभियानों का समय राजनीतिक कैलेंडर के हिसाब से प्रभावित हो रहा है.
- आइजेनकोट ने नेसेट के सभी सदस्यों से अपनी अंतरात्मा के मुताबिक फैसला लेने की अपील की. साथ ही सवाल उठाया कि सांसद नई सरकार को सत्ता संभालने देंगे या फिर देश को एक और चुनाव की ओर धकेलेंगे, जहां नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.
क्या इजरायल में फिर चुनाव हो सकते हैं?
अगर आइजेनकोट तय समय में पर्याप्त समर्थन जुटाने में नाकाम रहते हैं, तो इजरायल में राजनीतिक संकट और गहरा सकता है. चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और अलग-अलग पार्टियों की शर्तें सरकार गठन की राह में चुनौती बनी हुई हैं.
ऐसे में तीन संभावनाएं सामने हैं:
- व्यापक गठबंधन सरकार: यशर पार्टी लिकुड समेत अन्य दलों के साथ समझौता करके सरकार बनाने का रास्ता निकाल सकती है. हालांकि, नेतन्याहू के साथ गठबंधन को लेकर आइजेनकोट का रुख इस विकल्प को मुश्किल बनाता है.
- अल्पमत सरकार: आइजेनकोट अपनी पार्टी और दूसरे सहयोगियों के साथ सरकार बनाकर अरब दलों से बाहर से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं.
- फिर से चुनाव: अगर किसी भी विकल्प पर सहमति नहीं बनती और सरकार गठन की कोशिशें विफल होती हैं, तो देश को दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है.
फिलहाल आइजेनकोट का कहना है कि वह नई सरकार बनाने के लिए हर विकल्प पर काम कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना चाहते. अब सबकी नजर 22 नवंबर से शुरू होने वाली गठबंधन वार्ता पर है. इससे यह तय होने में मदद मिलेगी कि इजरायल में नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य और नई सरकार के गठन की दिशा क्या होगी.




