भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी है. अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो देश की सत्ता संरचना में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है. इस प्रस्ताव के साथ ही लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी (545 से 816 तक) और परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया भी चर्चा में है, जो राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है. सवाल यह है कि क्या 2029 से पहले यह कानून लागू होगा? क्या सीटों का रोटेशन लोकतंत्र को मजबूत करेगा या नई अस्थिरता पैदा करेगा? और सबसे अहम. क्या यह महिलाओं के लिए सच में ‘गेम चेंजर’ साबित होगा या सिर्फ एक और राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा?
