ना बिजली आएगी, ना बिल; नीतीश के Free वाले वादे की BJP के मंत्री ने ही ले ली मौज- Video

बिहार में नीतीश कुमार सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद राजनीति गरमा गई है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा, 'ना बिजली आएगी, ना बिल आएगा, हो गई बिजली फ्री. हम तो बिजली दे रहे हैं. उनके इस बयान को बिहार की मुफ्त बिजली नीति पर कटाक्ष माना जा रहा है.

दरअसल, बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एक अगस्त से हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना से राज्य के लगभग 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं और कुछ पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं.

क्या है नीतीश सरकार की नई बिजली योजना?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जिसके तहत राज्यभर में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी. इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा. बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि "राज्य सरकार इस योजना के लिए बिहार राज्य पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 3,797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देगी.

सौर ऊर्जा को भी मिलेगा बढ़ावा

बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. जिन उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता तक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, उन्हें राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह निर्णय राज्य की ऊर्जा नीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

यूपी के मंत्री ने क्यों कसा तंज?

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा ने नीतीश सरकार की इस योजना पर तंज कसते हुए कहा, “ना बिजली आएगी, ना बिल आएगा, हो गई बिजली फ्री. हम बिजली दे रहे हैं. उनका इशारा बिहार में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की खामियों की ओर था. यह बयान स्पष्ट रूप से यह जताता है कि यूपी सरकार अपनी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बिहार से बेहतर मानती है. बिहार में फिलहाल 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा. हालांकि, राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती और वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आती रही हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार इस योजना को कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है.