पिंक सिटी जयपुर में बनेगा नया बस स्टैंड! CM भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Rajasthan Government: राजस्थान की राजधानी जयपुर टूरिस्ट हब बनती जा रही है. यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. यही कारण है कि जयपुर में भीड़-भाड़ बहुत होती है, जिससे ट्रांसपोर्ट सुविधा में भी कमी देखने को मिलती है. अब शहर में नया बस स्टैंड बनने वाला है.

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए बड़ी घोषणा की है. शुक्रवार (17 जनवरी) को सीएम ने यातायात प्रबंधन में विभागों के समन्वय और नई योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने वन वे व्यवस्था लागू करने की योजना बनाने और अतिक्रमण हटाने को कहा है.

जयपुर में बनेगा नया बस स्टैंड

सीएम भजनलाल ने सिटी ट्रांसपोर्ट में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने आम नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए कहा. बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारी और एडीजी यातायात अनिल पालीवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. सीएम ने कहा कि जयपुर से बाहर जाने वाले प्रमुख चार मार्गों अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और सीकर रोड पर नए बस स्टैंड की योजना पर काम करने को कहा है.

क्या होगा फायदा?

जयपुर में नए बस स्टैंड बनने से सिंधी कैंप पर दबाव पर होगा. यानी वहां पर यात्रियों की भीड़ कम होगी. सीएम भजनलाल ने दिल्ली व आगरा जाने वाली बसों के लिए निर्धारित नारायण सिंह तिराहा बस स्डैंट को पीक आवर्स में बसें वहीं से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्थान सरकार ने पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि, सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा है. रामनिवास बाग में सस्ती दरों पर पार्किंग, परकोटा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ई-रिक्शा के जोनवाइज बनाने को कहा है.

सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है. केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इससे वर्कर्स की सैलरी में वृद्धि होगी. हर दस साल में वेतन आयोग का गठन कर वर्कर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाती है. अब तक देश में कुल 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. इसमें महंगाई और अन्य आर्थिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है.