राजस्थान में फ्री राशन योजना के गैर-लाभार्थियों की खैर नहीं! 31 जनवरी से पहले लिस्ट से नाम कटवाने के आदेश

National Food Security Scheme: राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में न वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाली. गैर-लाभार्थी होने के बाद भी राशन लेने वाले लोगों की अब खैर नहीं. खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी करते हुए सक्षम व्यक्तियों से कहा है कि वे 31 जनवरी से पहले अपना नाम लिस्ट से हटवा लें.

जानकारी के अनुसार, गैर-लाभार्थियों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अब तक के लिए गए खाद्यान्न की भरपाई बाजार दर पर की जाएगी. टैक्सपेयर्स, गाड़ी वाले, सरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम लोग अगर इस योजना का लाभ उठाते पाए गए तो उनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे.

विभाग ने दिए नाम कटवाने के आदेश

विभाग ने कहा कि सरकारी राशन योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है. ऐसे व्यक्तियों को प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के उचित दाम पर दुकानदार से संपर्क करके योजना से नाम हटाना होगा. जांच में कोई सक्षम व्यक्ति तय सीमा के अंदर यानी 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम लिस्ट से नहीं हटवाता है तो उसे अब तक लिए गए खाद्यान्न की कीमत बाजार दर के हिसाब से चुकानी होगी. साथ ही कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा. नाम हटवाने के लिए दुकान पर जाकर या विभाग की वेबसाइट के जरिए गिव-अप फॉर्म भर सकते हैं. यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है.

सही लोगों तक पहुंचे योजना

खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी से अपील की है कि वे पात्रता की जिम्मेदारी समझें और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचने में अपना योगदान दें. 31 जनवरी के बाद किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. योजना की पारदर्शिता और जरूरतमंदों के अधिकारियों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.

इंफ्लूएंसर को मिलेंगे पैसे

राजस्थान सरकार प्रदेश में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को पैसे देने का एलान किया है. इसके लिए 'सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी' जारी की है. इसके तहत हर महीने 25,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे. एक लाख या उससे ज्यादा फॉलोअर्स को 25 हजार और 7 हजार से 1 लाख के बीच वाले फॉलोअर्स को 15,000 महीना मिलेंगे.