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CM मान का शहरी विकास पर फोकस, 51 प्रमोटरों और बिल्डरों को दिए सर्टिफिकेट

मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने प्रमोटरों और बिल्डरों 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट सौंपे गए. यह विभाग की ओर से पहले विशेष शिविर में बांटे गए. मुंडिया ने कहा कि आज पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा विशेष शिविर लगाया गया है.

CM मान का शहरी विकास पर फोकस, 51 प्रमोटरों और बिल्डरों को दिए सर्टिफिकेट
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Punjab Government: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए रोजाना नई पहल कर रहे हैं. इसी दिशा में बुधवार (16 अक्टूबर) को चंडीगढ़ में पंजाब भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बिल्डरों को सर्टिफिकेट दिया गया.

कार्यक्राम में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा शामिल हुए. इस दौरान प्रमोटरों और बिल्डरों 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट सौंपे गए. यह विभाग की ओर से पहले विशेष शिविर में बांटे गए.

पंजाब सरकार का उद्देश्य

पंजाब सरकार का उद्देश्य शहरी विकास करना है. मान सरकार का मकसद पंजाब की जनता को पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे हैं. इस पर हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि आज पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा विशेष शिविर लगाया गया है.

रियल स्टेट के लोगों को फायदा

मुंडिया ने कहा कि मान सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत में इसी प्रकार का दूसरा शिविर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है. इस कार्य के लिए ई-मेल transparency.hud@gmail.com बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है.

लंबित कार्यों को लेकर सरकार गंभीर

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते यह शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं. सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा.

सिंह ने कहा कि सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे. वहीं रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया.

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