AI vs भ्रष्टाचार: क्या सरकारी ऑडिट से शुरू हुई नई डिजिटल क्रांति, बस्तर की कहानी बदल देगी सरकारी जांच का भविष्य?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत में नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी है. देश में इसका पहला उदाहरण बना है, छत्तीसगढ़ का पुलिस महकमा. इस विभाग में तीन साल तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा. हर महीने वेतन जारी होता रहा, सरकारी फाइलें आगे बढ़ती रहीं और किसी को शक तक नहीं हुआ कि सैलरी सिस्टम के भीतर करोड़ों रुपये का खेल चल रहा है. लेकिन फिर जांच की मेज पर एक नया "ऑडिटर" आया, जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI).

एआई की एंट्री होते ही पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारियों के वेतन रिकॉर्ड खंगाले और ऐसे पैटर्न पकड़ लिए, जिन्हें इंसानी आंखें वर्षों तक नहीं देख सकीं. छत्तीसगढ़ के बस्तर में सामने आया यह मामला सिर्फ 2 करोड़ रुपये के कथित गबन का नहीं, बल्कि इस सवाल का भी है कि क्या AI अब सरकारी ऑडिट और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बनने जा रहा है?

3 साल तक कैसे चलता रहा सैलरी घोटाला?

यह मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस विभाग से जुड़ा है. कथित तौर बस्तर के पुलिस महकमे में एक ऐसा सैलरी फ्रॉड सामने आया है, जो लगभग तीन वर्षों तक बिना किसी शंका के चलता रहा. जांच के अनुसार, अक्टूबर 2023 से मई 2026 के बीच तीन पुलिसकर्मियों ने वेतन रिकॉर्ड में हेरफेर कर अपनी सैलरी लगातार बढ़ाई और करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक का गबन कर लिया.

इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गिरीश राय जगदलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय के वेतन अनुभाग में सहायक के रूप में कार्यरत था. उसके साथ कॉन्स्टेबल राजकुमार कटलाम और हेमंत मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया गया है.

सैलरी रिकॉर्ड में हेरफेर कैसे?

विभागीय जांचकर्ताओं के मुताबिक गिरीश राय वेतन बिल तैयार करने और प्रोसेस करने की जिम्मेदारी संभालता था. आरोप है कि उसने वेतन बिल की सॉफ्ट कॉपी को अंतिम प्रोसेसिंग से पहले एडिट किया और अपनी तथा दो अन्य कॉन्स्टेबलों की सैलरी में हर महीने थोड़ी-थोड़ी अतिरिक्त राशि जोड़ता रहा.

इस भ्रष्टाचार में शामिल आरोपियों ने रकम इतनी कम रखे थे कि वह सामान्य वेतन वृद्धि, भत्तों या प्रशासनिक बदलाव जैसी लगती थी. यही वजह रही कि यह कथित गड़बड़ी लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आई. धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी बढ़ोतरी करोड़ों रुपये के कथित गबन में बदल गई.

AI ने कैसे पकड़ लिया पूरा खेल?

इस फ्रॉड का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कथित घोटाले का खुलासा पारंपरिक ऑडिट से नहीं, बल्कि AI आधारित डेटा विश्लेषण से हुआ है. ऑडिटरों के सामने लगभग 2,000 कर्मचारियों का वेतन डेटा था. इतनी बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड की मैन्युअल जांच करना बेहद कठिन था. इसलिए उन्होंने AI टूल का उपयोग किया, जिसने पूरे डेटाबेस का विश्लेषण कर वेतन भुगतान के असामान्य पैटर्न और विसंगतियों (Anomalies) की पहचान की. यहीं से जांच की दिशा बदली और संदिग्ध भुगतान सामने आने लगे. इसके बाद दस्तावेजों की मैन्युअल जांच हुई, जिसमें कथित हेरफेर की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई.

पहले क्यों नहीं पकड़ में आई गड़बड़ी?

जांच अधिकारियों के अनुसार पुलिस विभाग में लगातार ट्रांसफर, नई नियुक्तियां, पदोन्नति, भत्तों में बदलाव और कर्मचारियों की संख्या बदलने जैसी वजहों से हर महीने वेतन का कुल खर्च स्वाभाविक रूप से बदलता रहता है.

इसी कारण मामूली बढ़ोतरी लंबे समय तक सामान्य प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा प्रतीत होती रही. यदि प्रत्येक कर्मचारी के भुगतान का अलग-अलग विश्लेषण किया जाए तो इसमें अत्यधिक समय और संसाधन लगते हैं. AI ने इसी चुनौती को आसान बनाया और हजारों रिकॉर्ड में छिपे संदिग्ध पैटर्न को कुछ ही समय में सामने ला दिया.

भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑडिट का नया दौर शुरू हो चुका है?

छत्तीसगढ़ के बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के अनुसार वेतन संबंधी डेटा अत्यधिक बड़ा था, इसलिए ऑडिटरों ने पहली बार सक्रिय रूप से AI टूल का उपयोग करने का निर्णय लिया.

यदि यह मॉडल सफल साबित होता है तो भविष्य में सिर्फ वेतन भुगतान ही नहीं, बल्कि पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी खरीद, ठेका भुगतान, सामाजिक कल्याण योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों के वित्तीय लेन-देन की निगरानी में भी AI की भूमिका बढ़ सकती है. AI की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह लाखों रिकॉर्ड में ऐसे पैटर्न खोज सकता है, जिन्हें सामान्य ऑडिट प्रक्रिया में पहचानना बेहद मुश्किल होता है.

फिलहाल, गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले दर्ज किए गए हैं. उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इस कथित गड़बड़ी में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा क्या इसी तरह की अनियमितताएं अन्य भुगतान रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं.

बता दें कि बस्तर का यह मामला केवल कथित 2 करोड़ रुपये के सैलरी घोटाले तक सीमित नहीं है. यह सरकारी प्रशासन में डिजिटल ऑडिट की बदलती तस्वीर भी दिखाता है. अब तक AI को मुख्यतः चैटबॉट, कंटेंट या टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन यदि यही तकनीक सरकारी खातों, वेतन बिलों और सार्वजनिक धन की निगरानी में प्रभावी साबित होती है, तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है.

अहम सवाल यह है कि अब केवल इतना नहीं है कि AI ने एक घोटाला पकड़ लिया, बल्कि यह है कि क्या आने वाले वर्षों में सरकारी ऑडिट की सबसे भरोसेमंद "डिजिटल आंख" AI ही बनने वाली है.