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बिहार में उद्योगों के लिए सुनहरा मौका: सिर्फ 1 रुपये में जमीन, सरकार दे रही मेगा पैकेज - 31 मार्च 2026 तक करें आवेदन

बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लॉन्च किया है. इस योजना के तहत निवेशकों को सिर्फ 1 रुपये में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही ब्याज सब्सिडी, SGST रिफंड, और कैपिटल सब्सिडी जैसे कई लाभ भी मिलेंगे. यह पहल युवाओं के रोजगार, औद्योगिक क्लस्टर्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित है.

बिहार में उद्योगों के लिए सुनहरा मौका: सिर्फ 1 रुपये में जमीन, सरकार दे रही मेगा पैकेज - 31 मार्च 2026 तक करें आवेदन
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( Image Source:  Sora AI )
प्रवीण सिंह
Edited By: प्रवीण सिंह

Published on: 5 Dec 2025 3:25 PM

बिहार में अब उद्योग लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता होने जा रहा है. राज्य सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक औद्योगिक पैकेज लॉन्च किया है जो युवाओं के रोजगार और निवेश आकर्षण दोनों में गेमचेंजर साबित हो सकता है.

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत सरकार निवेशकों को सिर्फ 1 रुपये की टोकन राशि में जमीन देने जा रही है. इसके साथ ब्याज सब्सिडी, टैक्स छूट, पूंजी अनुदान जैसी कई प्रोत्साहन योजनाएं भी शामिल की गई हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित है.

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किन निवेशकों को मिलेगी 1 रुपये में जमीन?

सरकार ने 1 रुपये में जमीन देने के लिए निवेशकों का चयन निवेश और रोजगार क्षमता के आधार पर निर्धारित किया है. स्कीम के तहत वे उद्योगपति जो ₹100 करोड़ का निवेश कर कम से कम 1000 रोजगार सृजित करेंगे, उन्हें 10 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी. वहीं ₹1000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 25 एकड़ भूमि निर्धारित है. Fortune 500 कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है - यदि वे ₹200 करोड़ का निवेश करती हैं तो उन्हें 10 एकड़ जमीन मिलेगी. इसके अतिरिक्त, उन अन्य निवेशकों को जो इस निर्धारित श्रेणी में नहीं आते, BIADA द्वारा तय की गई भूमि दर पर 50% की छूट दी जाएगी. यह मॉडल बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और राज्य में अधिकतम रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया है.

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जमीन के अलावा मिलने वाले मेगा फायदे

जमीन के अलावा सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर आर्थिक और कर प्रोत्साहन भी दे रही है. योजना के तहत उद्योग लगाने वालों को 40 करोड़ रुपए तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, साथ ही 100% SGST रिफंड का विकल्प भी उपलब्ध है. इसके विकल्प के रूप में निवेशक प्रोजेक्ट लागत के 300% तक नेट SGST रिफंड (अधिकतम 14 वर्षों तक) या फिर प्रोजेक्ट लागत के 30% तक कैपिटल सब्सिडी चुन सकते हैं. इन मेगा लाभों के चलते उद्योग शुरू करने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाएगी और प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवहार्यता भी मजबूत होगी, जिससे राज्य में बड़े स्तर पर निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

आवेदन कैसे करें?

निवेशकों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि उद्योग स्थापना की प्रक्रिया आसान और तेज हो सके. जो भी उद्यमी बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल biada1.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. वेबसाइट पर Apply Online सेक्शन में नया रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाएगा, जिसमें दर्ज किया गया ईमेल पता ही यूज़र आईडी के रूप में इस्तेमाल होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया गया पासवर्ड आगे लॉगिन के लिए आवश्यक रहेगा. पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण निवेशक देश या विदेश, कहीं से भी बिना किसी कार्यालय में गए आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों की बचत होती है.

कहां–कहां है जमीन उपलब्ध?

पोर्टल के Land Bank सेक्शन में निवेशक हर जिले में उपलब्ध औद्योगिक भूमि, उसका क्षेत्रफल और प्रति वर्ग फीट मूल्य देख सकते हैं. साथ ही Plug & Play Shed Details सेक्शन में तैयार औद्योगिक शेड की जानकारी दी गई है, जहां निवेशक तुरंत उत्पादन शुरू कर सकते हैं.

बड़े निवेशकों के लिए जैकपॉट साबित हो सकती है यह स्कीम

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस पैकेज के जरिए भारी निवेश आकर्षित कर आने वाले वर्षों में लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं. इसके साथ ही औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे और बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक बढ़त मिलेगी. अगर योजना सफल रही तो आने वाले समय में बिहार से बड़े पैमाने पर उद्योगों का विस्तार, निवेशकों की वापसी और रोजगार हेतु पलायन में कमी देखने को मिल सकती है.

बिहारनीतीश कुमार
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