फिशरीज की पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी! बिहार सरकार देगी 2000 सरकारी नौकरी, 20 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

अगर आपने फिशरीज (मात्स्यिकी) में पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार सरकार जल्द ही 2000 फिशरीज असिस्टेंट की भर्ती करने की तैयारी में है. खास बात यह है कि इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि रेगुलर अपॉइंटमेंट की जाएगी और सैलरी भी 20 हजार रुपये से ज्यादा होगी.

यह भर्ती राज्य की पंचायतों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकेगा, कितनी सैलरी मिलेगी और सेलेक्शन कैसे होगा.

कितने पंचायतों में होगी भर्ती?

सरकार पहले चरण में राज्य की 2000 पंचायतों में मत्स्य सहायकों की भर्ती करेगी. इनके आने से मछली पालन करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी. साथ ही तालाब बनाने, मछली पालन की सही तकनीक अपनाने और दूसरी समस्याओं का समय पर समाधान भी मिल सकेगा. इससे किसानों को बेहतर सलाह मिलेगी और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने में भी मदद होगी.

क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी नौकरी?

पहले सरकार इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब फैसला बदल दिया गया है. अब फिशरीज असिस्टेंट की नियमित सरकारी नौकरी होगी. यानी चुने गए उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी के साथ सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाले सभी लाभ भी मिलेंगे.

कौन कर सकता है अप्लाई?

फिशरीज असिस्टेंट बनने के लिए उम्मीदवार के पास फिशरीज (मात्स्यिकी) में ग्रेजुएशन (B.F.Sc.) या इसके बराबर या उससे अधिक योग्यता की डिग्री होना जरूरी है. भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा, एप्लीकेशन प्रोसेस और अन्य जरूरी नियमों की पूरी जानकारी भी जारी की जाएगी.

कैसे होगा सेलेक्शन?

इस पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास करनी होगी. परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने वाले कैंडिडेट्स का सेलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

मत्स्य सहायकों को एग्रीकल्चर कॉर्डिनेटर के बराबर वेतन मिलेगा. इस पद का पे ग्रेड 2800 रुपये है और मूल वेतन 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक होगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी?

बिहार सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन साल में राज्य का सालाना मछली उत्पादन बढ़ाकर 25 लाख टन किया जाए. फिलहाल बिहार में करीब 10.28 लाख टन मछली का उत्पादन होता है, इसलिए जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है. ऐसे में पंचायतों में मत्स्य सहायकों की नियुक्ति होने से किसानों को सही समय पर सलाह और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है.