CM सरमा का ऐलान, 2025 तक 2 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज

गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित करने को लेकर बड़ी घोषणा की है. इसी क्रम में असम सरकार ने "पहले से बहिष्कृत" व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल करने की नई पहल को शुरू किया है.

इस संबंध में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने नए लाभार्थियों को जोड़ने की जानकारी दी. साथ ही यह भी बताया कि इससे नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया नवंबर तक पूरी हो जाने वाली है. सीएम सरमा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया है.

पहले से बहिष्कृत लोगों का रखती है ख्याल

CM सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये नई पहल बायोमैट्रिक लॉक के मुद्दे से संबंधित आधार न होने के कारण पहले से बहिष्कृत व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा. वहीं नए लाभार्थियों को PHH श्रेणी में जोड़ा जाएगा. इससे ये फैसला करने में मदद मिलेगी जो व्यक्ति अधिक कमजोर वाली श्रेणी में आएगा. उस तक सहायता पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी. सीएम ने इस प्रक्रिया के पूरे होने की नवंबर तक की उम्मीद जताई है. ये खाद्य सुरक्षा के लिए असम की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करने वाली है.

इस अन्न सेवा दिवस के तहत हर महीने की पहली 10 तारीख तक विशेष रूप से अनाज के लिए निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे कई लाभ हुए है इनमें समय पर खाने को बांटनास, चोरी न होना, सटीक रिकॉर्ड रखना और दिव्यांगजनों के लिए घर-घर डिलीवरी जैसे लाभ शामिल है.

2 करोड़ लोग होंगे हकदार

सोशल मीडिया पर ही सीएम सरमा ने एक पोस्ट में बताया कि 'नए 17 लाख से भी अधिक लाभार्थियों के साथ-साथ लगभग 2 लाख NRC हटाए गए लाभार्थियों और राज्य पूल के तहत लोगों को शामिल करना. उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त अनाज के हकदार होंगे.