असम के सोनाहाट में कौन चला रहा सिंडिकेटराज! हर ट्रक से 12 हजार की वसूली, बांग्लादेश तक भेजी जाती है पत्थरों की खेप, कौन है मास्टमाइंड?

Syndicate in Assam's Sonahat: असम के धुबरी जिले के सोनाहाट इलाके में कथित तौर पर सिंडिकेटराज का बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है. आरोप है कि प्रशासन को अंधेरे में रखकर राजस्व की चोरी करते हुए प्रतिदिन पत्थरों से लदे सैकड़ों ट्रक बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं. इस पूरे खेल में प्रत्येक ट्रक से 12 हजार रुपये वसूले जाने का गंभीर आरोप है. इस कथित सिंडिकेट में सजल सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है.

आरोप है कि सरकार के कथित करीबी महंत के संरक्षण में धुबरी में सिंडिकेट का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि महंत को करोड़ों रुपये अग्रिम देकर इस नेटवर्क को खड़ा किया गया है और सजल सिंह उनके एजेंट के रूप में पत्थरों के कारोबार का संचालन कर रहे हैं.

सजल सिंह का भतीजा भी सवालों के घेरे में

आरोपों के मुताबिक, सजल सिंह प्रत्येक ट्रक से 12 हजार रुपये की वसूली करते हैं. इस कथित वसूली नेटवर्क में उनके भतीजे सुमन सिंह उर्फ शुभ की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. आरोप है कि सुमन सिंह सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय परिसर में ही वसूली का नेटवर्क संचालित करते हैं.

दिसपुर तक पहुंचता है सिंडिकेट में जमा होने वाली रकम

इतना ही नहीं, धुबरी में कथित सिंडिकेट से जमा होने वाली रकम दिसपुर तक पहुंचाए जाने और वहां से राजनीतिक नेताओं तक हिस्सा भेजे जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इन वित्तीय लेन-देन और राजनीतिक संबंधों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

पैसे दो, तभी ट्रक होगा पार

सवाल केवल पत्थरों की तस्करी का नहीं है. आरोप है कि बॉक्सिरहाट गेट से बिना पैसे दिए कोई भी ट्रक आसानी से पार नहीं हो पाता. पत्थरों के अलावा सुपारी, कोयला और लकड़ी से लदे ट्रकों की आवाजाही में भी कथित सिंडिकेट की भूमिका होने के आरोप हैं.

क्या कर रहा सीमा शुल्क विभाग?

वहीं, सोनाहाट सीमा शुल्क विभाग के निरीक्षक अरुस शाह की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को कथित तौर पर मैनेज करके पत्थरों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है. इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है.

किस आधार पर महंत को मिली सुरक्षा?

दूसरी ओर, कथित सिंडिकेट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे महंत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. आरोप है कि गृह विभाग ने उनके आवास पर लगभग एक दर्जन सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि महंत को इतनी कड़ी वीआईपी सुरक्षा किस आधार पर उपलब्ध कराई गई है? सोनाहाट में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही के बावजूद कथित सिंडिकेट पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर सीमा शुल्क विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.