क्या है Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, किसे और कैसे मिलेगा लाभ? जानें सबकुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) लॉन्च की. 1 लाख करोड़ रुपये की इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि कंपनियों को नई भर्तियों पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी.

लालकिले से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की. उन्होंने देश के युवाओं और उद्योग जगत के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की शुरुआत की. यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू हो गई है और इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे 15,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी.
पीएम मोदी ने कहा, “देश के नौजवानों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं. आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन मैं 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहा हूं. इससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.”
यह योजना केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और देश में रोजगार का माहौल मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. इस योजना से कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि जो कंपनियां ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगी, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वोकल फॉर लोकल को भी मजबूत बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई, वैसे ही करोड़ों लोग अगर लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाने का संकल्प लें, तो भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने से कोई नहीं रोक सकता.
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?
यह योजना युवाओं को पहली नौकरी पर प्रोत्साहित करने और कंपनियों को नई भर्ती बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है. इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देना और देश में रोजगार का दायरा बढ़ाना है.
किसे मिलेगा लाभ?
- पहली बार नौकरी करने वाले युवा
- अगर कोई युवा पहली बार EPFO में रजिस्टर होकर नौकरी कर रहा है, तो उसे 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी.
- पहली किस्त छह महीने नौकरी पूरी करने पर.
- दूसरी किस्त 13 महीने पूरे करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद.
कंपनियां और नियोक्ता
नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को प्रति कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा.
क्यों खास है यह योजना?
- युवाओं को आर्थिक सहारा: नई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए यह अतिरिक्त मदद उनके खर्चों को संतुलित करने में काम आएगी.
- कंपनियों के लिए प्रोत्साहन: जो कंपनियां अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देंगी, उन्हें भी लाभ मिलेगा.
- MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती: छोटे और मध्यम उद्योगों को अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रोत्साहन मिलेगा.
- स्किल और ट्रेनिंग का मौका: योजना के तहत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी शामिल है, जिससे युवाओं की समझ और क्षमता बढ़ेगी.
पीएम मोदी का युवाओं और राष्ट्र से संदेश
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “कोटि-कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत बना था, अब कोटि-कोटि लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से समृद्ध भारत बनेगा. यह पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए जिम्मेदार है.”
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स से अपील की कि वे वोकल फॉर लोकल को राष्ट्रीय अभियान की तरह आगे बढ़ाएं. मोदी ने कहा, “भारत की मिट्टी की महक वाली चीजें खरीदने का संकल्प लें, देखते ही देखते दुनिया बदल जाएगी,”
रोजगार और आत्मनिर्भरता का संगम
प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह योजना केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. प्रोत्साहन राशि और कंपनियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव से देश में रोजगार का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा. सरकार का अनुमान है कि इस योजना से न सिर्फ बेरोजगारी दर घटेगी, बल्कि नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन मिलेगा.