आपकी गाड़ी पर नहीं लगा है FASTag तो चिंता की कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा दोगुना टोल, 15 नवंबर से UPI से करिए भुगतान

अगर आपकी गाड़ी पर FASTag नहीं है, या वह खराब या इनएक्टिव है, तो अब आपको दो गुना नहीं बल्कि केवल 1.25 गुना टोल देना होगा और वह भी यूपीआई से भुगतान करके. केंद्र सरकार का यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा. यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो कभी-कभी FASTag की तकनीकी गड़बड़ी या बैलेंस की कमी के कारण टोल प्लाजा पर फंस जाते हैं.

अब तक यदि किसी वाहन में FASTag नहीं होता या टैग काम नहीं करता, तो वाहन चालक को दो गुना टोल राशि नकद में देनी पड़ती थी. लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 1.25 गुना कर दिया है और साथ ही यूपीआई पेमेंट की अनुमति भी दे दी है. यानि अब बिना FASTag के भी आपको नकदी रखने की जरूरत नहीं होगी - बस मोबाइल में यूपीआई ऐप होना काफी है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला रेवेन्यू लीकेज को रोकने और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. वर्तमान में देशभर में लगभग 98% टोल कलेक्शन FASTag के जरिए होता है. लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनका टैग इनएक्टिव हो जाता है या बैलेंस खत्म हो जाता है. ऐसे में उन्हें नकद भुगतान करना पड़ता है, जिससे कई बार गड़बड़ियां और लंबी लाइनें लगती हैं. नए नियम के बाद यह स्थिति काफी हद तक सुधरेगी - क्योंकि हर भुगतान डिजिटल रूप से ट्रैक होगा.

लोगों को क्या फायदे होंगे?

• डबल टोल से राहत: पहले बिना FASTag वालों को 2 गुना टोल देना पड़ता था, जो अब घटकर सिर्फ 1.25 गुना रह गया है.
• यूपीआई से तुरंत भुगतान: अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी. कोई भी UPI ऐप जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि से टोल तुरंत भर सकेंगे.
• कम समय में टोल पार करना: डिजिटल पेमेंट से लेनदेन तेज़ होंगे और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम कम होगा.
• तकनीकी खराबी में भी राहत: अगर आपका FASTag वैध है लेकिन किसी कारणवश टोल सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो आपको बिना भुगतान के गुजरने की अनुमति मिलेगी. इसके लिए एक ‘जीरो ट्रांजैक्शन रसीद’ दी जाएगी.
• पारदर्शिता और सुरक्षा: हर ट्रांजैक्शन की डिजिटल रसीद मिलेगी जिसमें भुगतान की तारीख, समय, राशि और वाहन श्रेणी की पूरी जानकारी होगी. इससे धोखाधड़ी और गड़बड़ी की संभावना घटेगी.

QR कोड से मिलेगी हाईवे की जानकारी

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक और पहल शुरू की है - अब हर नेशनल हाईवे पर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर QR कोड होगा. इस QR कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को उस हाईवे से जुड़ी सभी जानकारियां और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे. ये QR कोड वाले बोर्ड टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, ट्रक ले-बाय और हाइवे के प्रारंभ/समाप्ति बिंदुओं पर लगाए जाएंगे. 15 नवंबर से लागू होने वाला यह नया नियम साधारण लोगों के लिए राहत और सुविधा दोनों लेकर आ रहा है. अब टोल पर न तो लंबी लाइनों का झंझट होगा, न ही कैश की चिंता. UPI पेमेंट और पारदर्शी सिस्टम से यात्रा होगी तेज़, सुरक्षित और झंझट-मुक्त.