'महिलाएं रियायत नहीं, चाहती हैं सुरक्षा', ममता सरकार को SC की फटकार, 'नाइट शिफ्ट न करने' का दिया था आदेश

Supreme Court Slams Bengal Goverment: कोलकाता के आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को लेकर ममता (Mamata Banerjee) सरकार चौतरफा घिर चुकी हैं. महिला सुरक्षा और असफल प्रशासन को लेकर सरकार लगातार अटैक किए जा रहे थे. इस बीच सरकार ने राज्य में महिलाएं नाइट शिफ्ट न करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें रियायत नहीं, सुरक्षा चाहिए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताहिक, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप यह कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं? महिला डॉक्टरों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए? वे रियायत नहीं चाहतीं...महिलाएं एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं.' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान उचित सुरक्षा उपाय प्रदान करना है. इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को अधिसूचना में संशोधन करने का निर्देश दिया.

'सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी'

चीफ जस्टिस ने कहा, 'सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है. आप महिलाओं को रात में काम करने से नहीं रोक सकते हैं. पायलट, सेना के जवान और अन्य लोग रात के समय भी काम करते हैं.' सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से पीड़िता का नाम अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में भी बंगाल की सरकार को मामले में दोषी पाते हुए आलोचना की है.

जघन्य घटना पूरे देश को हिलाया

आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल महिला डॉक्टर 36 घंटे की अपनी थकाऊ शिफ्ट के बाद अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने चली गई थी. 9 अगस्त की सुबह उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में आरोपी संजय रॉय नामक एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया. इसकी जांच सीबीआई कर रही है. इस जघन्य घटना को लेकर पूरा देश हिल गया और इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.