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'लोगों को प्रदूषण मुक्त करना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी', सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से अहम बातें

Delhi Air Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को खतरनाक स्तर तक गिर गई और इस मौसम में AQI 493 दर्ज किया गया. राजधानी में ट्रकों पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर रोक सहित GRAP-IV के सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

लोगों को प्रदूषण मुक्त करना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से अहम बातें
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Supreme Court on Delhi Air Pollution
( Image Source:  ANI, Canva )
सचिन सिंह
Edited By: सचिन सिंह

Updated on: 18 Nov 2024 8:24 PM IST

Supreme Court on Delhi Air Pollution: दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ते एयर क्वालिटी पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मुद्दों पर जिक्र करते हुए सरकार को आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधर कर 450 से नीचे आ जाता है, तो भी GRAP-IV अगले आदेश तक जारी रहना चाहिए.

आइए जानते है आज की सुनवाई में क्या था खास?

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और NCR की अन्य सरकारों को जीआरएपी के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए शिकायत कराने वाले केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया और कहा कि सीएक्यूएम को शिकायतों पर तुरंत गौर करना होगा.
  2. कोर्ट ने NCR के सभी राज्यों को क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को स्कूल न बुलाने का आदेश जारी किया है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने जुनियर क्लासेज के लिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए कहा था.
  3. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना सुनिश्चित करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है.
  4. कोर्ट अलग-अलग स्रोतों जैसे पराली जलाना, पटाखे, वाहन प्रदूषण, कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण आदि से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं और आने वाले दिनों में अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा.
  5. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि CAQM अधिनियम की धारा 15 के अनुसार आयोग को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का अधिकार है, खासकर तब जब दंडात्मक प्रावधान किसानों पर लागू नहीं होते हैं.
  6. कोर्ट ने ये भी माना कि पराली जलाना नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. मामूली जुर्माने से पराली जलाने पर रोक नहीं लग पाई है और ऐसा लगता है कि किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में राजनीतिक तौर पर सरकारों की इच्छा नहीं है.
  7. न्यायालय 25 नवंबर, 2024 को वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करेगा. रंग-कोडित वाहन स्टिकर के संबंध में न्यायालय के निर्देशों के मुद्दे पर आगे विचार के लिए 3 जनवरी, 2025 को सुनवाई निर्धारित की गई है.
  8. नई दिल्ली से सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच 15 उड़ानों को डायवर्ट किया गया. 13 उड़ानों को जयपुर, एक को देहरादून और एक को लखनऊ डायवर्ट किया गया.
  9. दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि एयर प्यूरीफायर और मास्क की मांग बढ़ गई है, क्योंकि कई लोग इन उपकरणों को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं.
  10. वकील ज्योति मेंदीरत्ता ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि दोपहर 2:30 बजे के बाद सबसे अधिक पराली जलाई जाती है. यह बात उन्होंने दक्षिण कोरियाई भू-स्थानिक सेटेलाइट के आधार पर कही है.
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