वोट चोरी बर्दाश्त नहीं! EC के कई नोटिसों के बावजूद जिद पर अड़े राहुल गांधी, 300 सांसदों के साथ आज चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

INDIA Block MPs March Delhi: इंडिया ब्लॉक के सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार (11 अगस्त) को दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे. यह मार्च विपक्षी सांसदों द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कथित ‘वोट चोरी’ का विरोध करने के लिए आयोजित किया जा रहा है. मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सहित 300 से अधिक लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे.

सांसदों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी की गई है. खरगे ने सांसदों को रात के खाने का निमंत्रण दिया है. इस मार्च में आरजेडी, टीएमसी और डीएमके समेत 25 से अधिक दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे. सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार से शुरू होकर परिवहन भवन होते हुए मार्च करेंगे.

राहुल गांधी ने तेज किए चुनाव आयोग पर हमले

इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगातार हमले तेज किए हैं और अब उन्होंने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का समर्थन कर सकते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोट चोरी लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वच्छ मतदाता सूची आवश्यक है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस पोर्टल ‘votechori.in/ecdemand’ पर जाकर समर्थन करें। राहुल ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगें. राहुल ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की. उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र से कई फर्जी वोटों के उदाहरण पेश किए हैं.

कांग्रेस ने बताया कि महादेवपुरा में 1,00,250 वोट चोरी के सबूत मिले हैं, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक पते पर कई वोटर, अमान्य फोटो और फॉर्म-6 के दुरुपयोग शामिल हैं. आयोग ने इन आरोपों को ‘पुरानी शराब नई बोतल में’ जैसा बताया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का आरोप लगाया है.

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे हस्ताक्षरित घोषणा/शपथ दस (10) दिनों के भीतर कार्यालय को वापस कर दें, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.

"देश से माफी मांंगे राहुल गांधी"

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज जारी रिमाइंडर के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा है, "राहुल गांधी या तो कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पहले नोटिस और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रिमाइंडर पर समय पर घोषणा करें या देश से माफी मांगें."

बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहा विपक्ष

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह मार्च खास अहमियत रखता है. बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और विपक्ष की एकजुटता सत्ताधारी दल के लिए चुनौती बनेगी. विपक्षी दलों के नेता एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस प्रक्रिया में उनके नाम तक मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं. कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है. आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और निष्पक्षता की याचिका दायर की है.

'सांसदों का मार्च चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का प्रयास'

कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे 2024 के चुनाव में और उससे पहले कुछ क्षेत्रों में चुनाव में हेराफेरी हुई है. सांसदों का मार्च चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास है.

'जवाबदेही से बच रहा चुनाव आयोग'

दिल्ली से शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है और विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने महाराष्ट्र में 48 लाख नए मतदाताओं के जोड़ने पर आयोग से जवाब मांगा.

समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि जब लोकतंत्र में आवाज़ नहीं सुनी जाती, तब सड़कों पर आना पड़ता है. इसलिए सांसद चुनाव आयोग को न्याय दिलाने के लिए मार्च करेंगे.

'चुनाव आयोग पर सवाल तब उठते हैं जब परिणाम विपक्ष के पक्ष में नहीं होते'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल तब उठते हैं जब परिणाम विपक्ष के पक्ष में नहीं होते, जबकि जीत पर वे सही साबित होते हैं. वहीं, शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इस मार्च को ‘बिना आधार’ का बताया और कहा कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ जवाब दिया है.