जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित, उमर कैबिनेट की पहली मीटिंग में लिया गया फैसला
उमर मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे. इस पर अभी पार्टी की ओर से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है.
Omar Cabinet Meeting: जम्मू-कश्मीर में नई सरकार का गठन हो गया है. विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस को जीत मिली है और उमर अब्दुल्ला प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने गए हैं. शुक्रवार को उमर कैबिनेट की पहली बैठक हुई.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक में कई बड़े फैसले लिए. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
विभागों का बंटवारा
उमर कैबिनेट की पहली मीटिंग में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ. 24 विभागों को पांच मंत्रियों में बांटा गया. वहीं बाकी के विभाग सीएम अब्दुल्ला के पास रखे गए हैं. बता दें कि निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को सबसे ज्यादा 7 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पूर्ण राज्य प्रस्ताव पारित
उमर मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है. इस एलान के बाद हंगामा मच गया जब जम्मू के एक समाचार पत्र ने खबर दी कि मंत्रिमंडल ने पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया है और उमर इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे. इस पर अभी पार्टी की ओर से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है.
पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम उमर
सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के सिविल सचिवालय में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया. पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को उमर सरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेगी. सीएम कुछ दिनों में दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं.
बीजेपी ने किया हमला
भाजपा नेता तरुण चुघ ने उमर पर राज्य के दर्जे पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सदन में वादा किया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने पूछे सवाल
प्रस्ताव पारित होने की खबर सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने पूछा कि राज्य के दर्जे पर कैबिनेट का प्रस्ताव इतना गोपनीय क्यों होना चाहिए कि “केवल एक अखबार ही इसे प्रकाशित करे”. उन्होंने यह भी पूछा कि यदि कोई प्रस्ताव था तो उसे कैबिनेट में क्यों पारित किया गया, विधानसभा में क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल शासन की एक बहुसंख्यक संस्था है.
