गृह मंत्रालय पर कोई समझौता नहीं करेगी BJP, अब एकनाथ शिंदे के पास क्या है विकल्प?

Maharashtra Cabinet: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गृह विभाग के बंटवारे को लेकर अड़े शिंदे को बीजेपी ने दो टूक में जवाब दे दिया है. पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी गृह मंत्रालय पर कोई समझौता नहीं करेगी. ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास राजनीतिक असमंजस जैसी स्थिति बन गई है. उन्हें उनके मुताबिक कोई भी पद महायुति की सरकार में नसीब होती नहीं दिख रही है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया, 'बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना को स्पष्ट कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय नहीं दे सकती है.' बता दें कि 5 दिसंबर को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे और पवार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

शिंदे के पास क्या है ऑप्शन?

शिवसेना के एकनाथ शिंदे के हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं. बीजेपी से वह ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं. पहले अपनी पार्टी तोड़ी फिर महायुति की जीत में मराठा भूमिका और अंत में उन्हें उनके मुताबिक कुछ होता नहीं दिख रहा है. अब सरकार में मजबूर शिंदे के पास बस तीन विकल्प बचे हैं. एकनाथ शिंदे के पास राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग में से चुनने का विकल्प है. बीजेपी ने पहले ही उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार को वित्त और योजना विभाग देने का वादा किया है.

शिवसेना का दावा

शिवसेना की ओर से शिंदे को गृह मंत्रालय दिए जाने का दबाव है. गुलाबराव पाटिल, संजय शिरसाट और भरत गुगवले समेत कई शिवसेना नेताओं का कहना है कि शिंदे को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए. हालांकि, 288 में से 132 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री पद पर अपना अधिकार जताया है.

गृह मंत्रालय पर फडणवीस की दलील

शुक्रवार को टीवी चैनलों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, 'केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है. केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली में भाजपा (अमित शाह) के पास है. इसलिए गृह मंत्रालय को उसी पार्टी के पास रखने से समन्वय आसान हो जाता है.' बता दें कि गृह विभाग के अलावा BJP ऊर्जा, जल संसाधन, आदिवासी कल्याण, आवास, ग्रामीण विकास, ओबीसी कल्याण और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है.

महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मुला

महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मुले की बात करें तो भाजपा के पास 18 से 20 मंत्री होंगे, शिवसेना के पास 12 से 14 मंत्री होंगे और एनसीपी के पास 9 से 11 मंत्री होंगे. महायुति गठबंधन के पास 30 से 35 मंत्रियों के साथ एक बड़ा मंत्रिमंडल होने की उम्मीद है. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की अधिकतम स्वीकृत संख्या 43 है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.