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पैसा कमाने का नया तरीका! 99 रुपये में शराब बेचेगी आंंध्र प्रदेश सरकार, आज से लागू होगी नई नीति

आंध्र प्रदेश सरकार ने पैसे कमाने के लिए नए तरीके की योजना बनाई है. दरअसल आज से राज्य में नई शराब नीति लागू होने वाली है. जिसके तहत सरकार राज्य में 99 रुपये में शराब बेचने वाली है. ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद रेवेन्यू को बढ़ाना है.

पैसा कमाने का नया तरीका! 99 रुपये में शराब बेचेगी आंंध्र प्रदेश सरकार, आज से लागू होगी नई नीति
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( Image Source:  Freepik- Representative Image )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 12 Oct 2024 8:33 AM IST

आंध्र प्रदेश में आज ने नई शराब नीति लागू होने वाली है. इस नीति के तहत शराब के माध्यम से सरकार पैसा कमाने की योजना तैयार कर रही है. इस नीति को पहले मंजूरी पहले मिल चुकी है. वहीं आज से इस नई शराब नीति को लागू किया जाने वाला है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस नई नीति के तहत राज्य को 5,500 करोजड रुपये का रेवेन्यू मिल सकता है.

आज लागू होने जा रही इस नीति की अवधि दो साल तक होने वाली है.अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है यह नई नीति? तो बता दें कि सरकार आबकारी नीति में बदलाव पेश करते हुए शराब की रिटेल बिक्री को निजीकरण करने वाली है. योजना के तहत राज्य में 3,736 दुकाने खोलने का फैसला किया जा रहा है.

कम कीमत में मिलेगी शराब

राज्य सरकार ने इस नई नीति को लेकर एक अधिसूचना भी जारी की थी. जिसके तहत 12 अक्टूबर से इस नई नीति को लागू किया जाना था. वहीं इसके अंतर्गत सरकार राज्य में 99 रुपये में या फिर उससे भी कम कीमत में शराब बेच सकती है. जाहिर है, कम कीमत में शराब मिलने पर इससे कमाई ज्यादा हो सकती है. इस नीति को लागू करने के पीछे राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उनका कहना है कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य में बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाना है.

नहीं होगी बिक्री में गिरावट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में राज्य में शराब की बिक्री में काफी गिरावट देखने को मिली है. वहीं इस नई नीति से सरकार को उम्मीद है कि इस रुकावट पर रोक लग सकती है. वहीं इसके लिए लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता होगी. ऑनलाइन लॉटरी की मदद से दुकानदारों को लाइसेंस मिलने वाला है. साथ ही ध्यान रहे कि इसकी चार कैटेगिरी होने वाली है.

लाइसेंस के लिए एक फीस भी निर्धारित की गई है. जिसका शुल्क 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये होने वाला है. वहीं जानकारी के अनुसार सरकार 12 ऐसी दुकानें होंगी. जिन्हें 5 साल की अवधि के लिए लाइसेंस देने वाली है.

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