एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ ट्रंप! शिक्षा विभाग को खत्म करने के कार्यकारी आदेश पर किया सिग्नेचर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में शिक्षा विभाग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. ट्रम्प का दावा है कि यह विभाग 'बड़ी धोखाधड़ी' है और इसकी आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. यह कदम उनकी उस व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसमें वे संघीय सरकार के विभिन्न विभागों और नौकरशाही को सीमित करना चाहते हैं.

शिक्षा विभाग की भूमिका अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय रही है, जिसमें छात्र सहायता कार्यक्रमों से लेकर नीतिगत दिशा निर्देश तक शामिल हैं. हाल के आंकड़ों के अनुसार, इस विभाग में 4,200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और इसका वार्षिक बजट 251 बिलियन डॉलर से अधिक है. यदि इसे समाप्त किया जाता है, तो संघीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

पहले कार्यकाल में भी रखा था प्रस्ताव

ट्रम्प ने पहले भी अपने कार्यकाल (2017-2021) के दौरान इस विभाग को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया. इस बार, वे कार्यकारी आदेश के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसके लिए कांग्रेस और अन्य प्रशासनिक एजेंसियों का सहयोग आवश्यक होगा. उनके इस कदम का समर्थन करने वाले रूढ़िवादी थिंक टैंक सुझाव देते हैं कि अन्य सरकारी एजेंसियां शिक्षा कार्यक्रमों को संभाल सकती हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट कर रहे विरोध

यदि शिक्षा विभाग को समाप्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है. K-12 स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मिलने वाली संघीय सहायता प्रभावित हो सकती है, जिससे छात्रवृत्ति और ट्यूशन सहायता कार्यक्रमों को झटका लग सकता है. शिक्षक संघ और शिक्षा विशेषज्ञ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

USAID भी हो जाएगा बंद?

ट्रम्प का यह कदम न केवल शिक्षा नीति में बदलाव का संकेत है, बल्कि यह संघीय सरकार को सीमित करने की उनकी रणनीति का हिस्सा भी है. उन्होंने अन्य सरकारी एजेंसियों, जैसे कि यूएसएआईडी, को भी बंद करने की इच्छा जताई है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस प्रयास को कितना समर्थन मिलता है और यह अमेरिकी शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है.