शासन करने के लिए तैयार Trump 2.0 सरकार! इन चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह

Trump 2.0 Government: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं. इस बार जनता से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जिताया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प को चुनाव में 295 सीटें मिली हैं जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी नेता कमला हैरिस को 226 सीटें हासिल हुई हैं.

अमरेका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प सरकार बनाने जा रहे हैं. वह बाइडेन सरकार की अलग नया प्रशासन स्थापित करना चाहेंगे. ट्रम्प की जीत के बाद यह चर्चा हो रही हैं कि Trump 2.0 सरकार में किस-किस को जगह मिलने वाली है.

कैसा होगा ट्रम्प मंत्रिमंडल?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार राष्ट्रपति बनने पर उनके मंत्रिमंडल को लेकर बात की. यह वो लोग हैं, जिन्हें ट्रम्प मानते हैं कि ये उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे. वह सभी को साथ लेकर चलने वालों में से एक हैं. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भारतीय चेहरों को जगह मिल सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार में भारतीयों को भी जगह दी गई थी.

ट्रम्प मंत्रिमंडल में कौन-कौन?

डोनाल्ड ट्रम्प 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. उनके पास अपनी टीम बनाने के लिए 75 दिनों का समय है. सबसे पहला काम लगभग 4,000 सरकारी पदों को राजनीतिक नियुक्तियों से भरना. वो भी ऐसे लोग जिनको को ट्रम्प की टीम द्वारा विशेष रूप से अपने पदों के लिए चुने गए हों. इसमें राज्य सचिव और कैबिनेट विभागों के अन्य प्रमुखों से लेकर बोर्डों और आयोगों में अंशकालिक सेवा के लिए चुने गए लोग भी शामिल हैं.

ये कर रहे ट्रम्प की मदद

डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ खास मित्र हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान उनका खूब सपोर्ट किया है.

जिनमें कैनेडी जूनियर और पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गब्बार्ड, साथ ही नव-निर्वाचित राष्ट्रपति के वयस्क पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प, तथा उनके साथी उम्मीदवार जेडी वेंस शामिल हैं.

ट्रम्प ने वफादारी को महत्व देने का वादा किया है. अनुमना लगाया जा रहा है कि वह ऐसे लोगों का चयन करें जो उनकी वैचारिक मान्यताओं और आडंबरपूर्ण व्यावसायिक शैली के अधिक निकट हों. ट्रम्प की टीम ने जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चुनाव-पूर्व किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो अनिवार्य रूप से संघीय सरकार के मकान मालिक के रूप में कार्य करता है.