जिस घर में आठ बच्चों की परवरिश मुश्किल थी, उसी घर की एक बेटी ने आगे चलकर दुनिया को इंसाफ का मतलब समझाया. पिता बस चलाकर परिवार पालते थे, मां चाहती थीं कि उनकी बेटियां भी बेटों की तरह पढ़कर कुछ करे. पर बाहर रंगभेद की दीवारें थीं, लेकिन परिवार ने सपनों पर पहरा नहीं लगने दिया. नवी पिल्लै ने भेदभाव को करीब से देखा और कानून को अपनी ताकत बनाया. सियासी कैदियों के अधिकारों की लड़ाई से लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालतों में ऐतिहासिक फैसलों तक, उनका सफर संघर्ष और हौसले की कहानी है. अब 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार उनकी इसी लंबे सफर को वैश्विक पहचान देने का जरिया भी बन गया.

एक दौर था, जब दक्षिण अफ्रीका में इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसकी नस्ल से तय होती थी. इसी भेदभाव भरे माहौल में एक भारतीय मूल की लड़की ने कानून को अपनी ताकत बनाया और ऐसी लड़ाई लड़ी, जिसकी गूंज दुनिया की अदालतों तक पहुंची. सियासी बंदियों के हक की पैरवी से लेकर संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की आवाज बनने तक, नवी पिल्लै का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. बावजूद इसके आखिर कैसे एक वकील अंतरराष्ट्रीय न्याय की सबसे प्रभावी आवाज बनीं और भारत से जुड़ी उनकी जड़ें क्या हैं? जानें ए टू जैड.

कौन भारतीय मूल की जस्टिस नवी पिल्लै?

नवी पिल्लै का पूरा नाम नवनीतम पिल्लै है. वह भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी वकील और मानवाधिकार एक्सपर्ट हैं. उन्होंने रंगभेद —Apartheid— के खिलाफ संघर्ष करने, मानवाधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम किया है. वह संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं. उनके करियर में दक्षिण अफ्रीका की अदालत से लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण और संयुक्त राष्ट्र तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल रही हैं.

भारत के ​किस राज्य से है उनका कनेक्शन?

नवी पिल्लै का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था. उनका परिवार तमिल मूल का था. उनका बचपन उस दौर में बीता, जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था लागू थी. इस व्यवस्था के तहत लोगों के अधिकार और अवसर उनकी नस्ल के आधार पर तय किए जाते थे. अश्वेत और अन्य गैर-श्वेत समुदायों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था. ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं नवी पिल्लै ने कानून को समानता और न्याय की लड़ाई का जरिया बनाया.

कानून के दम पर नस्लीय भेदभाव का विरोध कैसे?

नवी पिल्लै ने नटाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वर्ष 1967 में वकालत शुरू की. वह दक्षिण अफ्रीका में अपनी स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली पहली महिलाओं में शामिल थीं. उन्होंने रंगभेद का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं और राजनीतिक बंदियों के अधिकारों की पैरवी की. उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना चुनौतीपूर्ण था. इसके बावजूद पिल्लै ने कानूनी रास्ते से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम जारी रखा.

दक्षिण अफ्रीका के हाईकोर्ट में पहली महिला जज कब बनीं?

रंगभेद की व्यवस्था समाप्त होने के बाद वर्ष 1995 में नवी पिल्लै दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुईं. वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं. यह नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण मानी गई. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायिक जिम्मेदारियां निभाईं. वह रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश बनीं और वर्ष 1999 से 2003 तक इसकी अध्यक्षता की.

रवांडा नरसंहार मामलों में उनकी भूमिका क्या?

नवी पिल्लै ने रवांडा में हुए नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल के दौरान इंटरनेशनल अथॉरिटी ने यौन हिंसा और बलात्कार को नरसंहार के अपराध से जोड़कर देखने वाले महत्वपूर्ण लीगल थ्योरी को स्थापित करने में योगदान दिया. इससे अंतरराष्ट्रीय कानून में यौन हिंसा के मामलों को समझने और दोषियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम बदलाव आया.

यूएन में मानवाधिकारों की रक्षा

साल 2008 में नवी पिल्लै को संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया. उन्होंने सितंबर 2008 से अगस्त 2014 तक इस पद पर काम किया. इस दौरान उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों के उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम किया. वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुकी हैं. इसके अलावा, वह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ‘इक्वैलिटी नाउ’ की सह-संस्थापकों में शामिल हैं.

पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों?

नवी पिल्लै के लंबे कानूनी और मानवाधिकार संबंधी करियर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. रंगभेद के दौर में वकालत से शुरुआत करके दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने का उनका सफर गौरवान्वित करने वाला है. हालांकि, वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के दावे की आधिकारिक नोबेल वेबसाइट से पुष्टि किए बिना इसे तथ्य के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहिए.

बचपन किन हालातों में बीता, पिता क्या करते थे और मां ने कैसे पाला?

नवी पिल्लै का बचपन दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के क्लेयरवुड इलाके में गरीबी और रंगभेद के माहौल में बीता. उनका परिवार तमिल भारतीय मूल का था. उनके पिता नरैनसामी नायडू बस चालक थे. परिवार की आमदनी सीमित थी और आठ बच्चों का पालन-पोषण करना आसान नहीं था. उनकी मां संथम्मा गृहिणी थीं. वह खुद पढ़ाई नहीं कर पाई थीं, लेकिन चाहती थीं कि उनकी बेटियां भी बेटों की तरह शिक्षा हासिल करें. उस दौर में भारतीय मूल के लोगों को भी नस्लीय भेदभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता था.

क्लेयरवुड जैसे इलाके में सड़कें खराब थीं और साफ-सफाई की व्यवस्था भी कमजोर थी. आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी मां बच्चों की पढ़ाई के लिए लगातार प्रयास करती थीं. पुराने कागजों और इस्तेमाल की गई कॉपियों के खाली पन्नों से पढ़ाई का इंतजाम किया जाता था. परिवार की इसी सोच ने नवी पिल्लै के भीतर शिक्षा और समानता का महत्व मजबूत किया.

रवांडा नरसंहार मामले में क्या किया?

नवी पिल्लै ने 1967 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में अपनी स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस शुरू की. वह इस क्षेत्र में अपनी लॉ फर्म स्थापित करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं. करीब तीन दशकों तक उन्होंने रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी. रॉबेन आइलैंड जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को कानूनी प्रतिनिधित्व दिलाने के संघर्ष में भी उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है.

1995 में पिल्लै दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनीं. इसके बाद उन्होंने रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में काम किया. जीन-पॉल अकायेसु मामले में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही. 1998 के ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधिकरण ने माना कि निर्धारित परिस्थितियों में यौन हिंसा और बलात्कार नरसंहार के कृत्य हो सकते हैं. इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय कानून में यौन हिंसा के अपराधों को समझने और उन पर मुकदमा चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की.

पिल्लै ने दक्षिण अफ्रीका में समानता और भेदभाव-विरोधी अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों में भी योगदान दिया. बाद में वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश रहीं और 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद पर कार्य किया.

नोबेल शांति पुरस्कार 2026 कैसे?

9 अक्टूबर 2026 को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा किए जाने की खबर सामने आई है. पुरस्कार के आधिकारिक कारण और नोबेल समिति के बयान को प्रकाशित करने से पहले नोबेल की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करना उचित होगा.