किन भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

इन 3 तरह के भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है- पहला जिनकी PERM प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है- निलंबन जारी रहने तक प्रभावित कंपनी उनके लिए नया आवेदन दाखिल नहीं कर पाएगी. दूसरा जिनका PERM आवेदन लंबित है- उनकी प्रक्रिया रुक सकती है और ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार बढ़ सकता है. तीसरा जिनका H-1B छह साल की सीमा के करीब है- उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, खासकर अगर वे वीजा एक्सटेंशन के लिए PERM या I-140 से जुड़ी पात्रता पर निर्भर हैं. हालांकि, छह साल पूरे होने का मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अमेरिका छोड़ना पड़ेगा. कुछ परिस्थितियों में H-1B की अवधि बढ़ाने के कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं. इसलिए हर कर्मचारी को अपनी आवेदन स्थिति, वीजा की समाप्ति तारीख और एक्सटेंशन की पात्रता अलग-अलग जांचनी चाहिए.

PERM क्या है और ग्रीन कार्ड पाने में इसकी क्या भूमिका है?

PERM यानी Permanent Labor Certification अमेरिकी श्रम विभाग की एक प्रक्रिया है. रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने के कई मामलों में यह शुरुआती अहम चरण होता है. इस प्रक्रिया में कंपनी को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिला और विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने से समान पदों पर काम कर रहे अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन या काम की शर्तों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. PERM मंजूर होने के बाद कंपनी आम तौर पर अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग में I-140 याचिका दाखिल करने की ओर बढ़ती है. इसलिए PERM प्रक्रिया रुकने से प्रभावित कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड का रास्ता अटक सकता है. हालांकि, PERM मंजूर होना अपने आप में ग्रीन कार्ड मिल जाना नहीं है.

क्या PERM पर रोक लगने से भारतीय कर्मचारियों का H-1B वीजा भी रद्द हो जाएगा?

नहीं, PERM प्रक्रिया पर रोक लगने से H-1B वीजा अपने आप रद्द नहीं होता. दोनों अलग-अलग इमिग्रेशन प्रक्रियाएं हैं. H-1B वीजा योग्य विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है, जबकि PERM रोजगार के आधार पर स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़ा है. इसलिए प्रभावित कंपनी में काम करने वाले किसी कर्मचारी का मौजूदा H-1B स्टेटस केवल PERM निलंबन के कारण खत्म नहीं हो जाता. लेकिन ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रुक सकती है और भविष्य में वीजा एक्सटेंशन की पात्रता को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. यह कर्मचारी के व्यक्तिगत मामले पर निर्भर करेगा.

हर साल अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए कितने PERM आवेदन होते हैं और भारतीय IT कंपनियों का हिस्सा कितना है?

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका में कुल 1,17,849 PERM आवेदन दाखिल हुए. इनमें प्रभावित भारतीय और भारत से जुड़ी IT कंपनियों के आवेदन 1,400 से कम थे, यानी कुल संख्या के 2% से भी कम. यहां एक अंतर समझना जरूरी है: PERM आवेदन की संख्या, मंजूर आवेदन और वास्तव में ग्रीन कार्ड पाने वाले लोगों की संख्या अलग-अलग होती है. इसलिए 1,17,849 आवेदनों का मतलब यह नहीं कि इतने लोगों को उसी साल ग्रीन कार्ड मिला.

इस फैसले से कितने भारतीय कर्मचारियों पर असर पड़ेगा?

फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है. इसलिए यह दावा करना सही नहीं होगा कि एक लाख या उससे अधिक भारतीय कर्मचारी सीधे इस फैसले से प्रभावित हो गए हैं. अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, इन कंपनियों ने 2009 से करीब 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए आवेदन किए, उन्हें 2.30 लाख से अधिक H-1B वीजा मंजूर हुए और एक लाख से अधिक लेबर सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए. ये लंबे समय के कुल आंकड़े हैं, न कि मौजूदा निलंबन से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या. असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारियों की PERM प्रक्रिया लंबित है, कितनों को अभी आवेदन शुरू करना था और कितने कर्मचारी अपने अगले वीजा एक्सटेंशन के लिए इस प्रक्रिया से जुड़ी पात्रता पर निर्भर हैं.

क्या इससे भारतीय IT सेक्टर और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा?

इस फैसले से भारतीय IT सेक्टर पर पड़ने वाले कुल आर्थिक नुकसान का कोई विश्वसनीय आधिकारिक अनुमान अभी सामने नहीं आया है. इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निलंबन कितने समय तक रहता है और कंपनियां अपनी भर्ती तथा कर्मचारियों को अमेरिका में तैनात करने की रणनीति में क्या बदलाव करती हैं. संभावित असर तीन स्तरों पर हो सकता है: कर्मचारियों पर: ग्रीन कार्ड मिलने में देरी, भविष्य की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता और कानूनी सलाह पर अतिरिक्त खर्च. कंपनियों पर: कर्मचारियों को अमेरिका में बनाए रखने, इमिग्रेशन प्रक्रिया और मानव संसाधन की योजना बनाने में कठिनाई. भारतीय IT कारोबार पर: अगर कंपनियां लंबे समय तक अपनी भर्ती, कर्मचारियों की तैनाती या अमेरिकी ग्राहकों को सेवाएं देने का तरीका बदलती हैं, तो अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है. दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित कंपनियों का कुल PERM आवेदन संख्या में हिस्सा 2% से कम था. इससे यह संकेत मिलता है कि पूरे अमेरिकी PERM सिस्टम में उनका हिस्सा सीमित था, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत असर गंभीर हो सकता है जिनकी प्रक्रिया रुक गई है.

क्या कंपनियां अब अमेरिका में भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देंगी?

ऐसा कोई फैसला अभी घोषित नहीं हुआ है. PERM पर रोक का अर्थ अमेरिका में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं और अन्य पात्र विदेशी कर्मचारियों को भी लागू नियमों के तहत नौकरी दे सकती हैं. लेकिन लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहने पर कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने, विदेशी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड प्रायोजन में कमी करने या दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकती हैं. यह संभावित असर है, कोई घोषित कंपनी नीति नहीं.

H1B धारकों के लिए यह ‘रेड अलर्ट’ क्यों है?

H-1B वीजा आमतौर पर अधिकतम 6 साल तक के लिए मिलता है. हालांकि, कुछ शर्तें पूरी होने पर इसे 6 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए कई मामलों में कर्मचारी की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का समय पर शुरू होना जरूरी होता है. अगर PERM लेबर सर्टिफिकेशन या I-140 प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर शुरू हुई हो, तो कर्मचारी को नियमों के तहत अतिरिक्त H-1B एक्सटेंशन मिल सकता है. अब जिन कंपनियों की PERM प्रक्रिया निलंबित हुई है, उनके उन कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ सकती है जिनका H-1B वीजा छह साल की सीमा के करीब है और जिनके लिए अभी PERM आवेदन दाखिल नहीं हुआ है. ऐसे कर्मचारियों को एक्सटेंशन की पात्रता पर असर पड़ने का खतरा हो सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि सभी कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा. यह उनकी व्यक्तिगत इमिग्रेशन स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

अमेरिकी प्रशासन ने 8 कंपनियों का PERM क्यों सस्पेंड किया?

अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इन आठ कंपनियों ने H-1B वीजा और लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार के अवसर प्रभावित हुए. अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग के मुताबिक, वर्ष 2009 से इन कंपनियों ने करीब 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए आवेदन किए, 2.30 लाख से ज्यादा H-1B वीजा मंजूर करवाए और एक लाख से अधिक PERM लेबर सर्टिफिकेशन हासिल किए. प्रशासन का कहना है कि विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की इस प्रक्रिया से योग्य अमेरिकी नागरिकों के नौकरी पाने के अवसरों को नुकसान पहुंचा. इसी आधार पर प्रशासन ने इन कंपनियों की PERM प्रक्रिया को निलंबित करने की कार्रवाई की है. इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया इन कंपनियों के जरिए आगे बढ़ रही थी या जिनके लिए PERM आवेदन दाखिल किया जाना बाकी था. हालांकि, ये अमेरिकी प्रशासन के आरोप हैं; इन्हें कंपनियों के खिलाफ साबित हो चुके अपराध के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए. साथ ही, वर्ष 2009 से जुड़े कुल आंकड़े हैं, इन्हें मौजूदा निलंबन से सीधे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या नहीं माना जा सकता.

US में ग्रीन कार्ड पर रोक से भारतीय IT प्रोफेशनल्स का क्या होगा? अप्लीकेशन से लेकर इकॉनमी इफेक्ट तक, FAQ से जानिए हर सवाल का जवाब

ट्रंप प्रशासन ने TCS, इंफोसिस समेत 8 कंपनियों के PERM आवेदन रोके. जानें कितने भारतीय IT प्रोफेशनल्स प्रभावित हो सकते हैं और H-1B वीजा पर क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं...

Edited By : सागर द्विवेदी

Updated On :

अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड पाना अब और मुश्किल हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और कैपजेमिनी से जुड़े PERM आवेदन रोकने का फैसला किया है. PERM अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का अहम चरण है, जिसके जरिए कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास दिलाने की दिशा में आगे बढ़ती हैं.

अमेरिकी श्रम विभाग का आरोप है कि इन कंपनियों ने विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया. हालांकि, यह कार्रवाई अपने आप में कर्मचारियों के मौजूदा H-1B वीजा को रद्द नहीं करती. सबसे ज्यादा चिंता उन भारतीय कर्मचारियों को हो सकती है, जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई या जो H-1B वीजा की छह साल की सीमा के करीब हैं. आखिर इस फैसले का भारतीय कर्मचारियों, आईटी कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? आइए FAQ से जानते हैं हर सवाल का जवाब-

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