सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण सार्वजनिक किया है. 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस सहित सभी जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी साझा करने पर सहमति दी. यह कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए उठाया गया है.