पंजाब में शुरू हुई NOC के बिना रजिस्ट्री, मान सरकार ने जनता के लिए बनाए कई प्लान
हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि पंजाब के हर शहर का सर्वे किया जा रहा है. विभाग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा. शहरी विकास और आवास निर्माण विभाग की विकास अथॉरिटी ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए से दो बार में 5 हजार करोड़ रुपये कमाए हैं. 500 गज तक के प्लॉट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी. 1 दिसंबर यानी आज से यह फैसला लागू हो गया है जो 28 फरवरी 2025 तक प्रोसेस चालू रहेगा.;
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार लोगों की रोटी, कपड़े के साथ मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए अहम कदम उठा रही है.
पंजाब कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया चंडीगढ़ में NEWS18 के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विभागों का रोडमैप पेश किया. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे और ये बहुत ही आधुनिक होंगे. साथ ही बुनियादी सेवाओं से लैस होंगे.
शहर का किया जा रहा सर्वे
हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि पंजाब के हर शहर का सर्वे किया जा रहा है. विभाग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा. शहरी विकास और आवास निर्माण विभाग की विकास अथॉरिटी ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए से दो बार में 5 हजार करोड़ रुपये कमाए हैं. मान सरकार की प्राथमिकता पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप विभिन्न विकास ऑथोरिटीयों द्वारा 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन आदि दिए गए.
बिना NOC रजिस्ट्री
उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार वायदे नहीं गारंटी देती है. हर साल हम जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं. जैसे लंबे वक्त से बिना एनओसी के प्लॉट की रजिस्ट्री का काम रूका हुआ था. सरकार कानून पर नोटिफिकेशन जारी किए. उन्होंने बताया कि 500 गज तक के प्लॉट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी. 1 दिसंबर यानी आज से यह फैसला लागू हो गया है जो 28 फरवरी 2025 तक प्रोसेस चालू रहेगा.
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार
पंजाब सरकार प्रदेश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कार्रवाई करती है. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे मामलों में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. लोग 84276-90000 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं उन्होंने ग्रामीणों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात कही. बता दें कि पंजाब में 2174 करोड़ रुपये की लागत से नहरी जल आपूर्ति से जुड़े 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं.