खनन माफियाओं की आई शामत, पंजाब सरकार ने चलाया अभियान, कई लोगों के खिलाफ एक्शन

पंजाब के खनन और भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त निर्देश दिया था. अभियान के तहत खनन विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत हमें अमृतसर के अजनाला गांव ढिंगाई में एक अवैध खनन की जगह के बारे में जानकारी मिली.;

Punjab News: पंजाब सकार राज्य में अवैध और अनैतिक कार्यों को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अब खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रदेश भर में अवैध खनन के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है.

हाल ही में पंजाब के खनन और भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त निर्देश दिया था. उन्होंने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों से निपटने के लिए विभाग और पुलिस की एक टीम बनाई.

अमृतसर में चलाया अभियान

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के निर्देशों का पालन करने हुए टीम ने अमृतसर जिले में अभियान चला रही है. अभियान के तहत खनन विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत हमें अमृतसर के अजनाला गांव ढिंगाई में एक अवैध खनन की जगह के बारे में जानकारी मिली.

पुलिस को मिले अवैध खनन के सबूत

अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक पोक्लेन उत्खनन मशीन सहित कार्यशील मशीनरी मिली, जिसका तुरंत डॉक्युमेंटशन किया गया और अधिकारियों ने इसे मौके से जब्त कर दिया. तलाशी अभियान के दौरान हरप्रीत सिंह और जसबीर सिंह के बीच एक समझौते की भी जानकारी मिली. इसमें मिट्टी की खुदाई की अनुमति दी गई थी. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आरोपी के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध समझौते को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कर्रवाई की जाएगी. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह खनन करने वालों और जमीन मालिक दोनों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करें. आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध खनन में शामिल सभी मशीनरी को जब्त कर लिया है.

अतिक्रमण हटाने की नीति

पंजाब सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में सरकारी शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस थानों और अन्य द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित नीति को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से नगर निगम या सार्वजनिक भूमि पर सरकारी विभागों को अतिक्रमण के विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी.

Similar News